तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है भूपेश बघेल सरकार

सरोज पांडेय तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है भूपेश बघेल सरकार

IANS News
Update: 2022-01-03 05:00 GMT
तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है भूपेश बघेल सरकार
हाईलाइट
  • छत्तीसगढ़ सरकार एक पाकिस्तानी संस्था को लगभग 25 एकड़ भूमि देने जा रही है।

डिजिटल डेस्क,  नई दिल्ली। भाजपा राज्य सभा सांसद और उत्तर प्रदेश की सह चुनाव प्रभारी सरोज पांडेय ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है।

उत्तर प्रदेश की सह चुनाव प्रभारी के तौर पर काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल रही सरोज पांडेय ने कांग्रेस पर वर्षों से अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण का विरोध करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि एक और जहां नरेंद्र मोदी सरकार अयोध्या में तेजी से भगवान श्रीराम का मंदिर बनवा रही है वहीं कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार एक पाकिस्तानी संस्था को लगभग 25 एकड़ भूमि देने जा रही है।

सरोज पांडेय ने एक इश्तहार की फोटो को शेयर करते हुए ट्वीट कर आरोप लगाया , छत्तीसगढ़ सरकार ने दावते इस्लामी (पाकिस्तानी की सुन्नी इस्लामिक संस्था) के लिए 25 एकड़ भूमि देने का फैसला किया है और तहसीलदार द्वारा समाचार पत्रों में इश्तहार निकाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आपको बताना होगा की इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई क्योंकि इस आवंटन पर मुझे आपत्ति है।

कांग्रेस और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए वीडियो ट्वीट कर उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा, एक ओर वर्षों कांग्रेस श्रीराम मंदिर निर्माण का विरोध करती आई है और जब श्रीराम के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी तेजी से मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, तो कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली है छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी संस्था को लगभग 25 एकड़ भूमि देने जा रही है! परंतु ऐसा होने नही देंगें।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र करते हुए सरोज पांडेय ने उन पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाते हुए निशाना साधा।

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दे रखी है वहीं छत्तीसगढ़ से ही ताल्लुक रखने वाली राज्य सभा सांसद सरोज पांडेय को भाजपा ने उत्तर प्रदेश का सह चुनाव प्रभारी बना कर काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी दी हुई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के इस भूमि विवाद का मुद्दा उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भी उठना तय माना जा रहा है।

 

(आईएएनएस)

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