राज्य के आदिवासी गांवों के विकास के लिए 160 करोड़

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  प्रदेश के आदिवासी गांवों के विकास के लिए 160 करोड़ 73 लाख रुपए की निधि वितरित की गई है। राज्य के 13 जिलों के अनुसूचित क्षेत्र (पेसा क्षेत्र) के5 हजार 982 गांवों को 5 प्रतिशत की निधि के अनुसार यह धनराशि उपलब्ध कराई गई है। मंगलवार को प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने यह जानकारी दी।  मुश्रीफ ने ग्रामसभा से संबंधित निधि आदिवासी गांवों के विभिन्न विकास कामों के लिए खर्च करने का आह्वान किया है। उन्होंने जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को वितरित की गई निधि के उपयोग को सुनिश्चित करने को कहा है।

मुश्रीफ ने कहा कि आदिवासी इलाकों के गांवों के विकास के लिए संबंधित गांवों में सीधे निधि पेशा कानून के तहत आदिवासी विभाग के माध्यम से दी जाती थी। लेकिन जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में हुए फैसले के अनुसार 19 जून 2019 से यह योजना ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित की गई है। इसके अनुसार ग्रामीण विकास विभाग ने निधि वितरित की है। मुश्रीफ ने बताया कि अहमदनगर के 166 गांवों को 3 करोड़ 29 लाख, अमरावती के 301 गांवों को 8 करोड़ 22 लाख,  चंद्रपुर के195गांवों को 2 करोड़ 2 लाख, धुलिया के 187 गांवों को 10 करोड़ 35 लाख, गडचिरोली के 1217 गांवों को 12 करोड़ 25 लाख, जलगांव के 58 गांवों को 2 करोड़ 34 लाख, नांदेड के178 गांवों को 2 करोड़ 41 लाख, नंदूरबार के 869 गांवों को 37 करोड़ 29 लाख, नाशिक के 1045 गांवों को 33 करोड़ 52 लाख, पालघर के 910 गांवों को 35 करोड़ 62 लाख, पुणे के 129 गांवों को 2 करोड़ 91 लाख, ठाणे के 403 गांवों को 6 करोड़ 53 लाख, यवतमाल के 324 गांवों को 3 करोड़ 98 लाख रुपए निधि वितरित की गई है। यह निधि गांवों में जनसंख्या के अनुसार उपलब्ध कराई गई है। 

किस जिले को कितनी राशि

जिला             धनराशि
अहमदनगर 3 करोड़ 29 लाख, 
अमरावती 8 करोड़ 22 लाख,  
चंद्रपुर 2 करोड़ 2 लाख, 
धुलिया 10 करोड़ 35 लाख,
गडचिरोली 12 करोड़ 25 लाख, 
जलगांव 2 करोड़ 34 लाख, 
नांदेड 2 करोड़ 41 लाख, 
नंदूरबार 37 करोड़ 29 लाख, 
नाशिक 33 करोड़ 52 लाख, 
पालघर 35 करोड़ 62 लाख,
 पुणे 2 करोड़ 91 लाख, 
ठाणे 6 करोड़ 53 लाख, 
यवतमाल 3 करोड़ 98 लाख