नागपुर की 20 झोपड़पट्टी का होगा प्लेन टेबल सर्वे , कच्चे घर वालों को मिलेगी 250 वर्गफीट जगह

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  शहर के झोपड़पट्टीधारकों के लिए राहत की बात है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बसी 20 झोपड़पट्टी का प्लेन टेबल सर्वे करने की जिम्मेदारी मनपा ने निजी एजेंसी को दे दी गई है। यह सर्वे नोन-नोटीफाइड और नोटीफाइड स्लम का किया जाएगा। साथ ही कच्चे घर वालों को 250 वर्गफीट जगह दी जएगी, लेकिन  हैरानी की बात यह है कि यह सर्वे कब तक होगा,अधिकारियों तक को पता नहीं है। उनका कहना है कि एक झोपड़पट्टी में एक या दो माह में हो जाएगा। इसके लिए कई एजेंसियां मिलकर काम करेंगे इस वजह से यह बताना मुश्किल है। वह यह तो भूल ही गए कि किसी भी टेंडर में दिए गए काम को पूरा करने के लिए समयावधि तय की जाती है।

स्टैण्डिंग कमेटी ने दी मंजूरी

जानकारी के अनुसार प्लेन टेबल सर्वे के लिए टेंडर बुलाया गया था, जिसमें मोलभाव करने के बाद न्यूनतम कीमत में सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की होने के कारण उसे चयनित किया गया। आवेदन के साथ उसके दस्तावेजों की जमा करने के लिए प्रति झोपड़पट्टी 179 और प्रति हेक्टेयर प्लेट टेबल या टोटल स्टेशन सर्वे करने के लिए 25 हजार रुपए में करने के लिए स्थायी समिति की सभा में मंजूरी दे दी गई। अधिकारी का कहना है कि कलेक्टर कार्यालय से 20 झोपड़पट्टी की सूची मिली है। इसमें बेझनबाग और विकास नगर भी शामिल है। बता दें कि शहर में कुल 425 झोपड़पट्टी हैं इसमें 296 नोटीफाइड और 129 नोटीफाइड हैं।

आनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे

प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 में पहले भी कई सारे लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन जिनके पास जगह नहीं है। उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल सका। इस योजना में घर बनाने के लिए 250 वर्गफीट जगह दी जाएगी, परंतु आवेदनकर्ता के पास पहले से कच्चा घर या अस्थायी स्ट्रक्चर होना चाहिए। तभी आवेदक पात्र माना जाएगा। योजना के लिए नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन मंगवाए जा रहे हैं। इसके लिए घर-घर जाकर आवेदक की जांच 138 रुपए प्रति आवेदन, प्रकल्प का प्रस्ताव तैयार करने के लिए 0.37 फीसदी व पूरे प्रकल्प को लागू करने के लिए 0.96 फीसदी मे. आर्चीनोवा डिजाइन संस्था प्रकल्प की कुल कीमत का भुगतान करना मनपा की स्थायी समिति में तय किया गया।

2 फरवरी को भूमिपूजन

मनपा की स्थायी समिति में 67.30 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई, इन कार्यों को निधि मुख्यमंत्री निधि से दी गई।  जिनका भूमिपूजन 2 फरवरी को मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के हाथों किया जाएगा। वहीं 3.58 करोड़ रुपए के कार्यों को प्रशासकीय मान्यता दी गई।