18 हजार योजनाओं से 20 हजार गांवों को जलापूर्ति, सौर ऊर्जा पर जोर : फडणवीस

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि, 18 हजार योजनाओं के माध्यम से 20 हजार गांवों को जलापूर्ति की जा रही है। बिजली बिल के कारण योजनाएं बंद न हों, इसलिए सभी योजनाओं को सौर ऊर्जा (सोलर) पर लाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही जलापूर्ति योजनाओं की जानकारी भी दी।

111 योजनाओं का ई- उद्घाटन
मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने विभागीय आयुक्तालय में नागपुर विभाग की 111 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का ई-उद्घाटन किया। नागपुर विभाग के तहत आने वाले छह जिले नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, गड़चिरोली, भंडारा व गोंदिया में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम व राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत 111 योजनाओं का उद्घाटन हुआ। इन 111 योजनाआें पर 88 करोड़ 26 लाख 68 हजार की निधि खर्च होगी। इन योजनाआें का लाभ 20 हजार गांवों को होगा। 2 लाख 54 हजार लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 36 व राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत 75 योजनाएं शामिल हैं। नागपुर जिले में 44, भंडारा 16, वर्धा 1, गोंदिया 10, चंद्रपुर 32, गड़चिरोली जिले की 8 योजनाएं हैं। अच्छा काम करने वाले गांवों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। योजना निरंतर शुरू रहे, इसलिए जल कर वसूली पर जोर दिया जाएगा। 

शुद्ध जलापूर्ति के लिए हर संभव प्रयास
उन्होंने कहा कि, चार साल में 20 हजार गांवों में जलापूर्ति योजनाएं पूरी करने का रिकॉर्ड किया। महानेट के माध्यम से 30 हजार गांवों में इंटरनेट सेवा पहुंचाई। ग्राम पंचायतों से सीधे मंत्रालय से संवाद हो सकता है। दूषित पानी वाले गांवों में आरओ मशीनें लगाई जा रही हैं। लोगों को शुद्ध जलापूर्ति पहुंचाना हमारा ध्येय है। इस अवसर पर जलापूर्ति व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, विधायक समीर मेघे, जिप अध्यक्ष निशा सावरकर, जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, विभागीय आयुक्त डा. संजीवकुमार, जिलाधीश अश्विन मुद्गल, जिप के सीईओ  संजय यादव आदि प्रमुखता से उपस्थित थे।