750 करोड़ के पौधारोपण टेंडर प्रक्रिया कर दिया बाहर, हाईकोर्ट में चुनौती

 डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्रदेश के बहुप्रतीक्षित समृद्धि एक्सप्रेस-वे महामार्ग पर 750 करोड़ रुपए के पौधारोपण की टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाने पर मेसर्स खडतकर कंस्ट्रक्शन इंफ्रा प्रा. लि. ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ की शरण ली है। याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेट कार्पोरेशन (एमएसआरडीसी) के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत एमएसआरडीसी ने उनका प्रस्ताव पहले ही चरण में खारिज कर दिया। मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर हाईकोर्ट ने एमएसआरडीसी को नोटिस जारी कर 31 मार्च तक जवाब मांगा है।

 एमएसआरडीसी द्वारा नागपुर-मुंबई के बीच 701 किमी लंबा समृद्धि एक्सप्रेस-वे महामार्ग बनाया जा रहा है। महामार्ग पर पौधारोपण के लिए 4 दिसंबर 2020 को नोटिस जारी करके प्रस्ताव मंगाए गए। इस पूरे प्रस्ताव की लागत कुल 750 करोड़ रुपए थी।एमएसआरडीसी ने इस ई-टेंडर प्रक्रिया को दो चरणों में बांटा। याचिकाकर्ता का दावा है कि टेंडर प्रक्रिया में कुल 36 कंपनियों ने हिस्सा लिया, लेकिन एमएसआरडीसी ने इसमें से 21 कंपनियों का प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके लिए भी कोई कारण नहीं दिए गए। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड.राम हेडा ने पक्ष रखा।