नागपुर विधि विश्वविद्यालय के छात्रावास निर्माण के लिए 8 करोड़ 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने नागपुर के महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के वारंगा स्थित स्थायी कैम्पस में विद्यार्थियों के छात्रावास के निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपए मंजूर किया है। शुक्रवार को प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके अनुसार छात्रावास के निर्माण के लिए पर्यावरण विभाग के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। छात्रावास के निर्माण कार्य लिए मंजूर निधि की उपयोगिता प्रमाणपत्र उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से सरकार को सौंपना होगा। सरकार ने छात्रावास बनाने के लिए 20 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च करने को प्रशासनिक मंजूरी दी है। जिसमें से अब 8 करोड़ रुपए वितरित करने का फैसला लिया गया है। 

औरंगाबाद में विधि विवि के छात्रावास के लिए 20 करोड़
औरंगाबाद के महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को कांचनवाडी में विद्यार्थियों के छात्रावास के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की गई है। प्रदेश सरकार के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार कांचनवाडी परिसर में छात्रावास का निर्माण कार्य शुरू है। सरकार की ओर छात्रावास बनाने के लिए चरण बद्ध तरीके से निधि उपलब्ध कराई जा रही है। 

तीन विधि विश्वविद्यालय को 1 करोड़ 25 लाख रुपए 
नागपुर, औरंगाबाद और मुंबई स्थित महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को प्रशासनिक और शैक्षणिक खर्च के लिए 3 करोड़ 75 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के शानसादेश के अनुसार प्रत्येक विधि विश्वविद्यालय को 1 करोड़ 25 लाख रुपए नियमित खर्च के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।  राज्य सरकार की ओर से साल 2018-19 से प्रति विश्वविद्यालय को हर साल 5 करोड़ रुपए चार किश्तों में उपलब्ध कराया जाता है। इसके के अनुसार सरकार ने तीनों विधि विश्वविद्यालयों को यह राशि उपलब्ध करने का फैसला लिया गया है।