AAP का आरोप - निजी कंपनी से बिजली खरीदकर सरकार ने उपभोक्ताओं पर डाला बोझ

डिजिटल डेस्क,भोपाल। राज्य सरकार ने निजी कंपनी से मंहगी बिजली खरीदकर आम जनता से 1 हजार करोड़ की वसूली की है। यही वजह है कि विद्युत नियामक आयोग ने कंपनी से बिजली खरीदी की याचिका निरस्त कर दी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए बताया नियामक आयोग ने राज्य सरकार की पॉवर मैनजेमेंट कंपनी की लैंको अमरकंटक पॉवर लिमिटेड कंपनी से बिजली खरीदी की याचिका निरस्त करने का आदेश दिया  है। इससे साफ हो गया है कि लैंकों कंपनी से मंहगी बिजली खरीदकर प्रदेश सरकार ने आम जनता पर एक हजार करोड़ रुपए का बोझ डाला है।

बुधवार को आप के प्रदेश संयोजक ने बताया मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी (जो कि प्रदेश में स्थापित तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की जरूरत के लिए सरकारी, निजी कंपनियों से बिजली खरीदती है) ने निजी विद्युत कंपनी लैंकों अमरकंटक पावर लिमिटेड से मूल अनुबंध दर 2.20 प्रति यूनिट के बजाए लगभग डेढ़ गुना 3.12 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदकर प्रदेश की जनता से लगभग एक हजार करोड़ रुपए की लूट की जा चुकी है। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि मूल अनुबंधित दर 2.20 प्रति यूनिट के बजाए 1 अप्रैल 2013 से मनमाने तरीके से बिना आयोग की अनुमति के अत्याधिक दर पर बिजली खरीदी कर जनता के एक हजार करोड़ लूटने के लिए जिम्मेदार मंत्री तथा अफसरों पर तुरंत आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएं और जनता के एक हजार करोड़ रुपए बिजली दरों में कमी करके वापस किए जाए।