ऑनलाइन दर्ज होंगे राजस्व न्यायालयों में आवेदन, सीएम शिवराज ने दिए निर्देश

डिजिटल डेस्क,भोपाल। जनसुविधा एवं पारदर्शिता के लिए प्रदेश के समस्त राजस्व न्यायालयों के प्रकरण ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए आवेदन पत्र लोकसेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन तथा आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने दायरा पंजी अनिवार्य रूप से ऑनलाइन संचालित करने के भी निर्देश सभी एसडीएम तथा तहसीलदारों को दिए हैं।

प्रदेश के समस्त राजस्व न्यायालयों को ऑनलाइन किए जाने के लिए आरसीएमएस सॉफ्टवेयर 01 अक्टूबर 2016 से लागू किया गया है। वर्तमान में आरसीएमएस परियोजना के अंतर्गत समस्त राजस्व न्यायालयों में आवेदन आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से, लोक सेवा केंद्र के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। मुख्यमंत्री चौहान के निर्देशों के बाद अब एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी राजस्व संबंधी आवेदन दर्ज किए जाएंगे।

उधर मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने शहडोल संभाग के सभी कलेक्टर को सौ फीसदी राजस्व मामलों के निराकरण के लिए दो महीने की समय-सीमा दी है। उन्होंने कहा है कि सभी राजस्व अधिकारी और मैदानी अमले के माध्यम से इस समयावधि में प्रकरणों का निराकरण करवाएं। बसंत प्रताप सिंह शहडोल संभाग में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर प्रमुख सचिव राजस्व अरुण कुमार पांडे भी मौजूद थे।

सिंह ने कहा कि दो महीने बाद वे फिर से संभाग-स्तर पर समीक्षा करेंगे। समीक्षा के दौरान प्रकरण लंबित पाए जाने पर जवाबदेह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई  की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्व से संबंधित नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा एवं अन्य राजस्व प्रकरण के निराकरण के लिए संभाग के सभी जिलों में कलेक्टर अभियान चलाएं। सिंह ने निर्देश दिया कि सभी कलेक्टर डायवर्जन, नजूल और अर्थ-दण्ड की पूरी राशि की वसूली करें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मोबाइल एप से गिरावदी का कार्य शुरू किया गया है। प्रदेश में 15 अगस्त से खसरा-खतौनी तथा नि:शुल्क वितरण अभियान चलाया जाएगा।