जिले की जलापूर्ति योजनाएं दिसंबर तक पूरा करें : पालकमंत्री बावनकुले

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिले की जिन जलापूर्तियोजनाओं का कार्य 70 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है उन योजनाओं को दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दिए। वे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय में जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में मजीप्रा के मुख्य अभियंता सतीश सुशीर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यादव उपस्थित थे। महाराष्ट्र नगरोत्थान महाभियान कार्यक्रम के अंतर्गत कन्हान पिंपरी, भिवापुर, हिंगना, मोवाड, रामटेक, काटोल, काटोल प्रर्जन्य जलवाहनी जलापूर्ति योजनाओं के कार्यादेश दिए गए। इन योजनाओं पर 65 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मौदा वाढीव, कलमेश्वर ब्रह्माणी, कामठी जलापूर्ति योजना, वानाडोंगरी, वाड़ी मलनिस्सारण, कामठी कंटोन्मेंट छावनी की जलापूर्ति योजनाओं के लिए प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इन योजनाओं पर 167 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वाड़ी चरण-3 का 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

मजीप्रा की खामियों पर किया ध्यान आकर्षित
बैठक में बताया गया कि नागपुर पेरी अर्बन बेसा-बेलतरोड़ी तथा 11 गावों के लिए यह योजना है। 180 करोड़ रुपए की इस योजना का पूरा कार्य हो चुका है। यह योजना शुरू की जा चुकी है, लेकिन नागरिकों की मीटर संबंधी शिकायतों पर मजीप्रा का ध्यान नहीं है। इस योजना के अंतर्गत 13 करोड़ 60 लाख की टाकलघाट जलापूर्ति योजना को तकनीकी मान्यता दे दी गई है। इसके अलावा बिडगांव की योजना के लिए निविदा निकाली गई है। इसासनी वागधरा की 22.44 करोड़ की योजना को तकनीकी मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री पेयजल योजना के अंर्तगत माजीप्रा की 4 योजनाएं हैं। जिला परिषद की इसासनी,  गोधनी व मनसर योजनाओं की कीमत बढ़ने से इन्हें मजीप्रा को दिया गया है। मनसर योजना के लिए 676 लाख रुपए को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। इसासनी योजना का प्रारूप शासन को भेज दिया गया है। इस योजना पर 22 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च होंगे। कामठी तहसील के अंतर्गत रनाला-येरखेड़ा संयुक्त जलापूर्ति योजना का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके दिसंबर तक शुरू होने की उम्मीद है। गोधनी रेलवे योजना को मनपा जलापूर्ति करेगी। हालांकि मनपा ने अभी तक पानी का आरक्षण नहीं दिया है, इससे यह योजना अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। श्री बावनकुले ने निर्देश दिए कि अपूर्ण योजनाएं किसी भी कारण से यदि शासन के पास लंबित हैं तो तुरंत उसके लिए पत्र-व्यवहार किया जाए।