दिवाली तोहफा : मनपा कर्मियों को महंगाई भत्ते के मिलेंगे 10-10 हजार

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महानगर पालिका आर्थिक संकट से जूझ रही है, इसके बावजूद अपने कर्मचारियों को दिवाली की खुशी देने के लिए बकाया महंगाई भत्ते में से प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए दिवाली से पहले देने की घोषणा की है। इससे मनपा पर करीब 8 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। मनपा में अपनी सेवाएं देेने वाले शिक्षक, कर्मचारी और ऐवजदार कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर शनिवार को महापौर नंदा जिचकार, सत्तापक्ष नेता संदीप जोशी व प्रभारी आयुक्त रवीन्द्र ठाकरे की उपस्थिति में बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया।

इस दौरान बताया गया कि छठवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार बकाया राशि पर निर्णय लेने के लिए 45 दिन में सभागृह के सामने मामला रखा जाएगा। यह राशि करीब 125 करोड़ रुपए है। स्थायी समिति सभापति वीरेंद्र कुकरेजा ने कहा कि मनपा की आर्थिक स्थिति इतनी बड़ी राशि देने में सक्षम नहीं है, लेकिन जो भी निर्णय समिति देगी उसे मंजूर करेंगे। गौरतलब है कि इन मुद्दों को लगातार मनपा शिक्ष संघ नागपुर के अध्यक्ष राजेश गवरे, प्रमुख सचिव देवराव मांडवकर, राष्ट्रीय नागपुर काॅर्पोरेशन एम्प्लाइज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुरेन्द्र टिंगणे उठाते रहे हैं।

अनुमति मिलते ही भरे जाएंगे पद

मनपा कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर काम बंद आंदोलन का संकेत दिया था। कर्मचारी-शिक्षक संगठन का भी मांगों को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा था। शनिवार को मनपा आयुक्त, महपौर के साथ हुई बैठक में कर्मचारियों ने छठवें वेतन आयोग की सिफारिश का बकाया दीपावली के पहले देने की मांग की। इस पर महापौर ने कहा कि छठवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए गठित समिति जो िनर्णय लेगी उसे मंजूर किया जाएगा। समिति यह रिपोर्ट 45 दिन में सभागृह के पटल पर प्रस्तुत करे। 

बैठक में चर्चा हुई कि कर्मचारियों का 70 माह का और शिक्षकों का 14 माह का महंगाई भत्ता बकाया है, जिसे दिवाली के पूर्व दिया जाए। इस पर बताया गया कि दिवाली के पूर्व बकाया में से 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। मनपा में और 4000 नए कर्मचारियों के पदों को निर्मित कर एेवजदार कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग की गई। उसके बाद बताया गया कि सुधारित आकृृतिबंध प्रस्ताव शासन के पास मंजूरी के िलए भेजा गया है। वर्तमान में 3939 सफाई कर्मचारियों के पद मंजूर हैं। सुधारित आकृतिबंध में 8 हजार 560 पद संख्या का प्रस्ताव है। शासन की अनुमति मिलने के बाद पदभर्ती प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

बैठक में इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

ठेकेदार कर्मचारियों को लागू होने वाले सभी कर्मचारी कानून लागू कर 240 दिन में काम करने वाले ठेका कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। इस पर बताया गया कि सातवां वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए गठित समिति अभ्यास कर 3 माह में रिपोर्ट दे। वहीं यह भी स्पष्ट किया कि मनपा में नागरी सुविधाओं में निजीकरण को बंद करना संभव नहीं है।

मनपा के सभी प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में 100 फीसदी अनुदान देने की मांग की गई थी। महापौर ने कहा कि इस संदर्भ में शासन की ओर प्रस्ताव भेजा गया है। मनपा के सभी रिक्त पदों पर भर्ती करने की मांग होती है। इसमें सुधारित आकृतिबंध प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है और पुराना आकृतिबंध के हिसाब से जरूरी 201 पदों की भर्ती चालू है।