बिहार कैबिनेट मीटिंग: सीएम नीतीश की अध्यक्षता में 20 एजेंडों पर लगी मुहर

डिजिटल डेस्क, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इसके साथ ही राज्य में लागू नई उत्पाद नीति के तहत बिहार उत्पाद सेवा का नाम बदल कर बिहार मद्य निषेध सेवा कर दिया गया है। राज्य के बंद पड़े 14 बोर्ड निगम और राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम की दो अनुषंगी कंपनियों के कर्मचारियों की बकाया राशि के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है।

 

बैठक में हुए ये फैसले

बैठक में बोर्ड निगम कर्मियों को वेतन कैसे दिया जाएगा सरकार ने इसका फार्मूला तय कर लिया है। इसके साथ ही रेल जिला मुजफ्फरपुर के हाजीपुर और सीतामढ़ में दो पुलिस चौकियों को थानों में उत्क्रमित करने को मंजूरी दी गई। बेतिया, मधेपुरा और नालंदा मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य कार्यालय के लिए कुल 54 पदों का सृजन किया गया। बिहार स्टाम्प नियमावली-2018 का भी गठन हुआ। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी मदरसों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को स्‍वीकृति दी गई।

 

संविदा वेटनरी डॉक्टरों की सेवा को मिला विस्तार

कटिहार में निजी क्षेत्र में अल करीम विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। बीएमपी महिला बटालियन की सुविधा में भी बढ़ोतरी की गई। महिला सिपाहियों को विशेष तौर पर प्रशिक्षण देने के लिए चार केंद्रों को विकसित किया जाएगा। इनमें तमाम मूलभूत सुविधाएं मुहैया करायी जाएंगी। पहले चरण में जिन चार केंद्रों में सुविधाएं विकसित की जाएंगी, उनमें डेहरी स्थित बीएमपी-2, मुजफ्फरपुर स्थित बीएमपी-6, पटना स्थित बीएमपी-5 और सासाराम में मौजूद महिला बटालियन शामिल हैं। 

 

वहीं वित्त विभाग के विशेष सचिव को सेवा विस्तार दिया गया। बंगला अकादमी के कर्मियों को 5वां वेतनमान दिया गया। इसके अलावा 324 संविदा वेटनरी डॉक्टरों की सेवा को विस्तार दिया गया। राज्य सरकार ने सिंचाई सुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा विकसित करने और किसानों को इसका लाभ देने के लिए भी तीन महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में इन योजनाओं के लिए राशि जारी भी कर दी गई है।