BSNL ऑफिस सील, टैक्स वसूलने नगर पालिका ने की कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, वर्धा।   झांसी रानी चौक स्थित बीएसएनएल के टेलीफोन बिल भुगतान केंद्र को  वर्धा नगर परिषद के टैक्स विभाग के अधिकारियों ने सील लगा दिया। वजह यह बताई जा रही है कि बीएसएनएल के ट्रांजेक्शन सेक्शन का टैक्स 48  लाख 83  हजार 394 रुपए करीब 20 वर्षो से बकाया था।

हाईकोर्ट खारिज की बीएसएनएल की याचिका
बीएसएनएल का कहना है कि टेलीफोन विभाग केन्द्र सरकार के अधीन है। जिससे टैक्स नहीं लगता। वर्धा नप के टैक्स मांगने के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर कर नप टैक्स रद्द करने की मांग की गई थी। किंतु उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। जिससे वर्धा नगर परिषद प्रशासन ने 1 जनवरी 2018 को बीएसएनएल को नोटिस देकर 48  लाख 43  हजार 394 रुपए टैक्स का भुगतान करने की बात कही थी। बीएसएनलएल ने टैक्स नहीं भरने से वर्धा नगर परिषद के प्रशासकीय अधिकारी किशोर साखरकर, कर्मचारी एजाज फारुखी, मुकीम शेख, प्रवीण बोबड़े, प्रदीप मुनघाटे, चंदन महत्वाने, अशोक ठाकुर, विशाल सोमवंशी, नाना परटक्के, सादिक शेख व अन्य कर्मचारी बीएसएनएल के ट्रांजेक्शन सेक्शन कार्यालय पहुंचे तथा टेलीफोन विभाग के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद कार्यालय को सील कर दिया। 

24 लाख के टैक्स पर 24 लाख ब्याज
गौरतलब है कि स्थानीय सिविल लाइन परिसर के झांसी रानी चौक में बीएसएनएल का कार्यालय है।  केन्द्र सरकार के अधीन टेलीफोन विभाग यह पिछली भाजपा सरकार के दौरान परिवर्तित होने से प्राइवेट लिमिटेड बन गया। जिससे वर्धा नगर परिषद के टैक्स विभाग ने टेलीफोन विभाग की इमारत पर वार्षिक टैक्स निर्धारित कर एक साथ टैक्स भरने का नोटिस भेजा। बीएसएनएल की ओर से गत 20 वर्ष का वार्षिक टैक्स 24  लाख 10  हजार 756 रुपए है तथा उस पर ब्याज 24  लाख 72  हजार 638  रुपए आंका गया है। टैक्स व ब्याज मिलाकर 48  लाख 83 हजार 394  रुपए का भुगतान बीएसएनएल को करना है।

इधर उपभोक्ता परेशान
झांसी रानी चौक स्थित भारत संचार निगम लिमिटेड के टेलिफोन बिल भुगतान केन्द्र पर मंगलवार को सील लगाने से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। कुछ वर्ष पहले भी नप टैक्स विभाग ने बीएसएनएल कार्यालय को सील किया था।