मराठा आरक्षण पर बोले सीएम फडणवीस- 1 दिसंबर को जश्न की तैयारी करो

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार 1 दिसंबर को खुशखबरी देने वाली है। सीएम फडणवीस ने खुद इसका ऐलान किया है। फडणवीस ने कहा है कि पिछड़ वर्ग आयोग ने मराठा आरक्षण को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मैं बस अब सभी से यह निवेदन करूंगा कि 1 दिसंबर को जश्न की तैयारी करें। सीएम फडणवीस ने गुरुवार को अहमदनगर रैली के दौरान यह बात कही।

 

We have received report on Maratha reservation from Backwards Commission. I request all of you to prepare to celebrate on December 1: Maharashtra CM Devendra Fadnavis at a rally in Ahmednagar pic.twitter.com/MxsJ4zYf9B

— ANI (@ANI) November 15, 2018

 

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग लगातार तेज हो रही है। पिछले कुछ समय से यहां विभिन्न राजनैतिक दल मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कई विपक्षी दलों ने मराठा आरक्षण को लेकर आगामी समय में आंदोलन की धमकी भी दी है। इस साल जुलाई में राज्य में मराठा आरक्षण को लेकर विभिन्न जगहों पर आंदोलन भी हुए थे। कई जगहों पर ये आंदोलन हिंसक हो गए थे। इसके बाद अगस्त में फडणवीस सरकार ने मराठाओं को राज्य में आरक्षण देने को लेकर कदम उठाने की बात कही थी।

बता दें कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठा समाज की सामाजिक, शैक्षिणक और आर्थिक स्थिति से संबंधित रिपोर्ट प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव डी के जैन को सौंप दी है। गुरुवार दोपहर को मंत्रालय में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख ने रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी।

मुख्य सचिव जैन ने कहा कि राज्य के मराठा समाज के लोगों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक परिस्थति के बारे में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मिल गई है। इस रिपोर्ट के अध्ययन के बाद सरकार अगली कार्यवाही करेगी। जानकारी के अनुसार रविवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मराठा आरक्षण के लिए गठित राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति के सदस्यों की मौजूदगी में आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा। 

सभी चाहते हैं मराठा समाज को मिले आरक्षण
सूत्रों के अनुसार पिछड़ा आयोग की तरफ से किए गए सर्वेक्षण के दौरान मराठा समाज के 20.94 प्रतिशत लोगों ने सरकारी नौकिरियों, 12 प्रतिशत लोगों ने शिक्षा और 61.78 प्रतिशत लोगों ने नौकरी और शिक्षा दोनों के लिए आरक्षण देने की मांग की है। ओबीसी, कुनबी और अन्य जातियों के लिए लोग भी चाहते हैं कि मराठा समाज को आरक्षण मिले। रिपोर्ट के अनुसार मराठा समाज के 37.28 फीसदी लोग गरीबी रेखा के निचे जीवनयापन कर रहे हैं। मराठा समाज के 70.56 प्रतिशत लोग कच्चे घरों में रहते हैं। 48.25 फीसदी लोग अल्प भूमिधारक हैं।  

मांगें मंजूर नहीं तो मुंबई में आंदोलन 
इधर आजाद मैदान पर बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठे मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि शुक्रवार तक उनकी मांगें मंजूर नहीं की गई तो मुंबई में आंदोलन किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मराठा समाज को आरक्षण देने की मांग को लेकर पिछले 14 दिनों से आजाद मैदान पर आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार ने इस मामले पर कोई दखल नहीं दिया है। मराठा आरक्षण लागू नहीं होने पर 25 नवंबर से आंदोलन करने की चेतावनी मराठा क्रांति मोर्चा ने दी थी।

15 दिनों में पूरी होगी रिपोर्ट से जुड़ी प्रक्रिया: पाटील
प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील ने कहा कि अगले 10 से 15 दिनों में रिपोर्ट से जुड़ी सभी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अदालत में कानून की कसौटी पर खरा उतरने वाला आरक्षण मराठा समाज को दिया जाएगा। मराठा समाज में गरीबी रेखी के नीचे जीवन यापन करने, कच्चे मकान में रहने और अल्पभूभि धारकों की संख्या काफी है। 

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रावसाहब दानवे ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आयोग ने मराठा समाज को 16 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की होगी।

उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने कहा कि  सरकार को रिपोर्ट के तथ्यों को बिना देरी लोगों के सामने रखना चाहिए। साथ ही मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करनी चाहिए। आघाड़ी सरकार ने मराठा समाज को 16 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था। फडणवीस सरकार को भी उतना ही आरक्षण देना चाहिए।’