आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से कराना होगा पालन - देना होगी प्रतिदिन रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क जबलपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर छवि भारद्वाज ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में लोकसभा चुनाव की चल रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों के अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का पूरी गम्भीरता और सजगता से निर्वाह करने  के निर्देश दिए हैं। भारद्वाज ने अधिकारियों से कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू हुई आदर्श आचार संहिता और सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कड़ाई का कड़ाई से पालन कराना होगा। उन्होंने आदर्श आचार संहिता और सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन के मामलों में दोषी व्यक्तियों पर प्रकरण दर्ज करें तथा प्रतिदिन की गई कार्यवाही की रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजने की हिदायत दी।

सिंगल विण्डो सिस्टम

बैठक में कलेक्टर ने सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तहसीलदारों के मध्य कार्य विभाजन कर चुनावी जिम्मेदारियां सौपने  के निर्देश दिए । उन्होंने  जुलूस , सभा , रैली , वाहन ,लाऊड स्पीकर आदि की अनुमति देने की लिए ए आर ओ स्तर पर सिंगल विण्डो सिस्टम स्थापित करने की बात कही । श्रीमती भारद्वाज ने लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नए निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार रिजर्व  ईव्हीएम और व्ही व्ही पेट मशीनों को तहसील मुख्यालयों पर ही स्ट्रांग रूम में सुरक्षा और सीसीटीव्ही की निगरानी में रखा जाएगा। इसके साथ ही चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली ईव्हीएम एवं व्ही वही पेट मशीनों को मतदान केंद्र ले जाने और मतदान के बाद स्ट्रांग रूम तक वापस लाने में प्रयुक्त किये जाने वाले प्रत्येक वाहन की जिला स्तर से जी पी एस के माध्यम से ट्रेकिंग की जाएगी ।

मतदानकर्मियों के लिये अतिरिक्त सुविधाएं

कलेक्टर ने बैठक में सभी अधिकारियों को मतदान केंद्रों का नियमित रूप से भ्रमण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि गर्मियों के मद्देनजर इस बार मतदान केंद्रों पर मतदानकर्मियों के लिये अतिरिक्त सुविधाएं जुटाने  पर ज्यादा ध्यान देना होगा। भारद्वाज ने  कम्युनिकेशन प्लान पर भी चर्चा की। भारद्वाज ने राजस्व अधिकारियों को छह माह से अधिक समय से लम्बित राजस्व प्रकरणों के निराकरण करने  के निर्देश भी  दिए। उन्होंने राजस्व वसूली बढाने पर भी जोर दिया। भारद्वाज ने इस मौके पर सभी एस डी एम को नामांकरण के अविवादित प्रकरणों का ग्रामपंचायतों के माध्यम से त्वरित निराकरण भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।