किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर पर निकले राहुल गांधी, संसद भवन पहुंचकर बोले- मैं किसानों के संदेश को पार्लियामेंट तक लेकर आया हूं

किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर पर निकले राहुल गांधी, संसद भवन पहुंचकर बोले- मैं किसानों के संदेश को पार्लियामेंट तक लेकर आया हूं

Bhaskar Hindi
Update: 2021-07-26 05:21 GMT
किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर पर निकले राहुल गांधी, संसद भवन पहुंचकर बोले- मैं किसानों के संदेश को पार्लियामेंट तक लेकर आया हूं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज (सोमवार) केन्द्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध और किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। सुबह-सुबह दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए संसद भवन पहुंचे। राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा समेत अन्य कई कांग्रेसी नेता सवार दिखे। ट्रैक्टर के सामने कृषि कानूनों के खिलाफ पोस्टर चिपका था और किसानों के समर्थन में बातें कही गईं।

 

सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन कर ट्रैक्टर मार्च निकालने पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला, युवा कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास बी.वी और कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया।

राहुल गांधी ने ANI से बातचीत में कहा,  ये किसानों की आवाज़ है, किसानों की बात सुनी नहीं जा रही है। सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना होगा, ये काले कानून हैं। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें आतंकवादी तक कह दिया जा रहा है। केंद्र सरकार को नए कृषि क़ानूनों को वापस लेना पड़ेगा। ये क़ानून 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए हैं। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं हैं। ये काले क़ानून हैं। मैं किसानों के संदेश को पार्लियामेंट तक लेकर आया हूं

गौरतलब है कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा दिल्ली के जंतर-मंतर पर किसान संसद लगाई जा रही है। 200 किसान हर रोज़ जंतर-मंतर पर संसद करेंगे, जो कि संसद के मॉनसून सत्र तक जारी रहेगी। देश के कई किसानों संगठनों द्वारा बीते एक साल से केन्द्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के टिकरी, सिंघु और गाज़ीपुर बॉर्डर किसान अपना डेरा जमाए बैठे हैं। किसानों की मांग है कि तीनों कानून वापस हो, लेकिन सरकार का कहना है कि कानून वापस नहीं होंगे। अगर कोई बदलाव करना है, तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। 

 

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