‘अधिकारियों का अतिक्रमण’ दूर करने की मांग पर गंभीर हुआ प्रभासन, मंत्री ने चर्चा करने का दिलाया भरोसा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। समाज कल्याण विभाग में पदस्थ अन्य विभाग के ‘अधिकारियों का अतिक्रमण दूर करने की मांग’ को लेकर कई महीने से जारी आंदोलन को अब समाज कल्याण मंत्री ने गंभीरता से लिया है। इसके पूर्व दो बैठकें स्थगित हो चुकी हैं आैर अब सामाजिक न्याय मंत्री की तरफ से फरवरी के दूसरे सप्ताह में बैठक कर सभी मुद्दों पर चर्चा करने का भरोसा दिया गया है। हालांकि अभी भी बैठक की तारीख तय नहीं हुई है। 

कई बार हो चुके हैं आंदोलन 
समाज कल्याण विभाग के अधिकारी विभाग में अन्य विभागों के अधिकारियों को ज्यादा तवज्जो देने का कई सालों से विरोध कर रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग राजपत्रित अधिकारी संगठन की तरफ से इसके लिए कई बार आंदोलन किया गया है। विभाग में अतिरिक्त आयुक्त के पद पर दूसरे विभाग के अधिकारी की नियुक्ति बंद करने, सह आयुक्त के चार रिक्त पद तुरंत भरकर उपायुक्तों को सह आयुक्त के पद पर पदोन्नति देने, प्रादेशिक उपायुक्त का पद सह आयुक्त दर्जे का करने, महाज्योति, बार्टी, सारथी, अमृत व समता प्रतिष्ठान में िवभाग के ही अधिकारियों की नियुक्ति करने, सेवा वरीयता सूची नियमित जारी करने, निवासी शालाआें में रिक्त गृहपाल के पद भरने व सह आयुक्त की वेतनश्रेणी की खामियां दूर करने की मांग की जा रही है

सरकार की तरफ से उचित प्रतिसाद नहीं मिलने पर अधिकारियों ने नवंबर 2020 में काली पट्टी लगाकर काम करना शुरू किया था। दिसंबर में मुंबई में बैठक बुलाई थी, जिसके बाद आंदोलन स्थगित किया गया था। सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे मुख्यालय से बाहर होने का कारण बताकर बैठक स्थगित की गई थी। इसके बाद जनवरी 2021 में बैठक बुलाई थी, लेकिन मंत्री के परिजनों को कोरोना होने का कारण बताकर फिर बैठक स्थगित की गई थी। संगठन ने आंदोलन पुन: शुरू करने की चेतावनी देने के बाद मंत्री के पीए ने फोन करके फरवरी के दूसरे सप्ताह में मुंबई में बैठक करने का भरोसा संगठन को दिया है। 

विभाग सक्षम बनना चाहिए 
अधिकारियों की मांगें जायज हैं आैर इससे विभाग सक्षम बनेगा। अन्य विभागों के अधिकारियों को थोपना बंद होना चाहिए। ऐसे मांगें नहीं है,   जिसे दूर करने में शासन को परेशानी हो। फरवरी के दूसरे सप्ताह में बैठक होगी। प्रधान सचिव श्याम तागडे को भी मांगों का निवेदन दिया गया है। 
-माधव झोड़, अध्यक्ष सामाजिक न्याय विभाग राजपत्रित अधिकारी संगठन.