OPM का बैंक खाता सीज, 1.80 करोड़ रुपए बकाया, वाणिज्यिक कर विभाग की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप

OPM का बैंक खाता सीज, 1.80 करोड़ रुपए बकाया, वाणिज्यिक कर विभाग की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप

Bhaskar Hindi
Update: 2018-10-23 12:10 GMT
OPM का बैंक खाता सीज, 1.80 करोड़ रुपए बकाया, वाणिज्यिक कर विभाग की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप

डिजिटल डेस्क, शहडोल। देश की सबसे बड़ी पेपर इंडस्ट्री ओरियंट पेपर मिल का बैंक खाता सीज हो गया है। करीब एक करोड़ 80 लाख रुपए बकाया राशि जमा नहीं कराने पर वाणिज्यिक कर विभाग ने मंगलवार को बैंक खाता सीज करने के आदेश बैंक मैनेजर को दे दिए हैं। अगर निर्धारित समय में राशि जमा नहीं कराई  जाती है, तो विभाग से बैंक से वह राशि निकाल लेगा। वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 के असेसमेंट में ओपीेएम पर एक करोड़ 80 लाख रुपए की डिमांड विभाग ने निकाली थी। इसके लिए पिछले एक साल से पत्राचार किया जा रहा था। विभाग के इंस्पेक्टर कई बार फैक्टरी प्रबंधन से भी मिले, लेकिन डिमांड की राशि जमा नहीं कराई गई। वाणिज्यिक कर विभाग की इस कार्रवाई से हड़कंप की स्थिति निर्मित है।

स्टे का देते रहे हवाला
OPM प्रबंधन की ओर से बताया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर (इंदौर) के पास उन्होंने अपील लगाई है, प्रकरण लंबित है इसलिए यह राशि जमा नहीं की जा सकती है। जब उनसे स्टे की कॉपी मांगी गई, तो वह उपलब्ध नहीं करा पाए। इसके बाद OPM के अमलाई स्थित भारतीय स्टेट बैंक के खाते को सीज कर दिया गया है।

नहीं निकाल सकते राशि
बताया जाता है कि बैंक खाता अटैच होने के बाद उसमें किसी तरह का लेन-देन नहीं किया जा सकता है। विभाग से अनुमति मिलने के बाद ही खाते से राशि निकाली जा सकती है। ओपीेएम पर वित्तीय वर्ष 2016-17 में भी करीब एक करोड़ रुपए की डिमांड निकली है, लेकिन उसका स्टे ऑर्डर प्रबंधन ने दे दिया है, जबकि 2017-18 का अभी असेसमेंट नहीं हुआ है।

100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर
ओरियंट पेपर मील में कागज उद्योग के साथ-साथ एक टिश्यू पेपर यूनिट भी है। दोनों का टर्नओवर सालाना 100 करोड़ से ऊपर है। यहां बनने वाले टिश्यू पेपर को विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। प्रबंधन की ओर से हर वर्ष करीब एक करोड़ रुपए का टैक्स जमा कराया जाता है, लेकिन असेसमेंट में निकली राशि को जमा नहीं कराया गया है।

इनका कहना है
OPM का बैंक खाता सीज कर दिया गया है। अगर प्रबंधन की ओर से राशि जमा नहीं कराई जाती है या स्टे ऑर्डर नहीं दिया जाता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रकाश सिंह बघेल, असिस्टेंट कमिश्नर

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