बजट में नागपुर के विकास को गति देने का प्रयास, मेट्रो व स्मार्ट बनाने मिले 500 करोड़

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य सरकार ने  वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में नागपुरवासियों को राहत दी है। राज्य सरकार ने बजट में नागपुर महामेट्रो सहित नागपुर स्मार्ट सिटी सहित बिजली ग्राहकों पर आकर्षित किया गया है। सरकार ने नागपुर मेट्रो रेल के लिए 300 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि नागपुर स्मार्ट सिटी योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की जानकारी है। इसी तरह विदर्भ सहित अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक ग्राहकों को अगले पांच साल तक बिजली दरों में छूट देने का निर्णय लिया गया है। हालांकि नागपुर सहित विदर्भवासियों को बजट से अनेक उम्मीदें थीं, लेकिन अंतरिम बजट होने से सरकार अनेक घोषणाओं को अमलीजामा नहीं पहना सकी। शहर में चल रहे मेट्रो के काम के लिए यह निधि मिलने से विकास को गति मिलने की उम्मीद की जा रही है।

राज्य के अन्य 8 शहरों के लिए 2400 करोड़ दिए

राज्य सरकार का बजट होने से नागपुरवासियों की नजरें टिकी थीं। चुनावी वर्ष होने और केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनेक ड्रीम प्रोजेक्ट नागपुर में शुरू होने से उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई थीं, लेकिन अंतरिम बजट के कारण सरकार इसे पूरा नहीं कर पाई। फिर भी नागपुर महामेट्रो प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी को बजट से निधि देने की कोशिश की गई। नागपुर सहित महाराष्ट्र की 8 स्मार्ट सिटी के लिए सरकार ने 2400 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें से नागपुर को करीब 200 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। बजट में अभी तक यह निधि स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसी तरह नागपुर मेट्रो के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नागपुर के लिए आरई हाइक में 160 करोड़ रुपए और पुणे के लिए 342.77 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नागपुर के लिए 300 करोड़ रुपए में से इक्विटी के रूप में 200 करोड़ रुपए और केंद्रीय करों (सीटी) के लिए सब-ऑर्डिनेट डेट (एसडी) के रूप में 100 करोड़ रुपए शामिल हैं।