जिला परिषद ने समस्याओं को दूर करने ‘माय आरडीडी’ एप किया लॉच

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अनेक बार सरकार द्वारा योजनाओं को अमली-जामा पहनाने या विधानमंडल से संबंधित कामकाज निपटाने के लिए जिला परिषद से आवश्यक कागजातों की जरूरत होती है। जिला परिषद में उक्त योजना या आदेश को लेकर स्पष्टता नहीं होने के कारण काम अटक जाते हैं। शंकाओं को दूर करने के लिए सरकार से अनेक पत्र-व्यवहार किए जाते हैं।  इसमें लंबा वक्त निकल जाता है। वक्त तो बर्बाद होता ही है, साथ ही कागज की भी बड़े पैमाने पर  बर्बादी होती है। सरकार ने अब कागज रहित व सुलभ प्रशासन के लिए तथा योजनाओं में  विलंब टालने के लिए ‘माय आरडीडी’ एल्पिकेशन विकसित किया है। 

एप का इस्तेमाल जरूरी
एप में विविध मॉड्यूल्स शामिल किए गए हैं। फिलहाल पॉलिसी रिस्पॉन्स मॉड्यूल उपयोग के लिए तैयार है। इस अनुसार प्रशासकीय कामकाज में और गति लाने का निर्णय सरकार ने लिया है। विशेष यह कि यह एप्लिकेशन लॉंच होने के बाद ही अगर कोई जिला परिषद सरकार से पत्र-व्यवहार करती है, तो उसका सरकार से कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। सरकार ने इसके स्पष्ट संकेत देते हुए जिला परिषद प्रशासन को कहा है कि कागजी पत्र-व्यवहार पर सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेगी। उसे एप का ही इस्तेमाल करना होगा। 

जिप की जवाबदेही तय
गौरतलब है कि जिला परिषद द्वारा सरकार की पॉलिसी, योजना सहित निर्णयों को लेकर समय-समय मार्गदर्शन या शंका-प्रश्न उपस्थित किए जाते हैं। इसे लेकर बड़े पैमाने पर कागजी व्यवहार होता है। ऐसे में योजना बाबत दिए गए स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन सभी जिला परिषदों तक पहुंचना जरूरी है। इन शंका या समस्याओं का निकारण करने के लिए अधिक विलंब न हो और तत्काल सभी जिला परिषद को मार्गदर्शन मिले, इसके लिए राज्य सरकार के ग्राम विकास विभाग द्वारा ‘माय आरडीडी’ एप्लिकेशन लांच किया है। इस अनुसार सभी जिला परिषदों को भविष्य में मार्गदर्शन, शंका या समस्या के लिए सिर्फ एप्लिकेशन में पॉलिसी रिस्पॉन्स मॉड्यूल का इस्तेमाल करना होगा। इस संदर्भ में जिला परिषद द्वारा किए जाने वाले कागजी पत्र-व्यवहार पर शासन स्तर पर अब कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।  विलंब होने पर उसके लिए जिला परिषदों की जवाबदेही तय होगी।