प्रदेश के सभी तालाब अतिक्रमण मुक्त होंगे, जल सम्मेलन में सीएम की घोषणा

प्रदेश के सभी तालाब अतिक्रमण मुक्त होंगे, जल सम्मेलन में सीएम की घोषणा

Bhaskar Hindi
Update: 2017-12-02 11:33 GMT
प्रदेश के सभी तालाब अतिक्रमण मुक्त होंगे, जल सम्मेलन में सीएम की घोषणा

डिजिटल डेस्क खजुराहो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सभी तालाब अतिक्रमण मुक्त होंगे। उन्होंने वुन्देलखण्ड सूखा मुक्त राषटीय जल सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। दो दिवसीय इस सम्मेलन में प्रख्यात समाजसेवी अन्ना हजारे, जल पुरुष के नाम से विख्यात राजेन्द्र सिंह सहित 28 राज्यों के जल बचाओ अभियान से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं ।मुख्यमंत्री ने कहा कि जल बचाओ अभियान में यह सम्मेलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं जल पुरुष सहित सभी को यह आश्वासन देता हूँ कि सम्मेलन में जो भी सुझाव आएंगे सरकार उसका क्रियान्वयन करेगी। जहां भी तालाब,बोरी बंधान, सहित संरचनाओं से पानी रोकने की जरूरत है वहां प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।मुख्यमंत्री  ने कहा मैं जल सम्मेलन में मैं मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक जल पर कार्य करने वाला एक कार्यकर्ता होने के नाते शामिल हुआ हूं और जहां भी कार्यक्रम होता है होता रहूंगा । मुख्यमंत्री ने कहा जिला कलेक्टर शमेश भंडारी चंदेलकालीन तालाबों सहित सभी जन संरचनाओं का सीमांकन कराएंगे और अतिक्रमण मुक्त कराएंगे।संरचनाओं का नवीनीकरण होगा उसके लिए नए स्थानों को चिन्हित करने की योजना बनाई जाएगी ।
वरिष्ठ समाजसेवी आदरणीय अन्ना हजारे का भी राष्ट्रीय सूखा मुक्त चल सम्मेलन के मंच पर आगमन हुआ आपने जनता को भारत माता की जय से संबोधित करते हुए कि कहा आप सूखे के खिलाफ बैठे रहे ।
सरकार नीति बनाये
जल सम्मेलन में अन्ना हजारे ने कहा कि जल बचाओ अभियान के लिए सरकार थिस नीति बनाये। उन्होंने कहा कि यदि इस दिशा में अभी प्रयास नही किये गए तो भविष्य और भयावह होगा। जल पुरुष राजेन्द्र सिंह ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने जन प्रतिनिधियों में दृढ़ इच्छा शक्ति जरूरी है।
जन अभियान बनाने का संकल्प
दो दिवसीय इस सम्मेलन में सूखे की त्रासदी से निपटने किसान मजदूर सहित पूरे समाज  को इस अभियान से कैसे जोड़े इस पर मंथन होगा। सम्मेलन में देश के कोने कोने से आये प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे। आखरी सत्र में रविवार को
सम्मेलन का एक खजुराहो ड्राफ्ट तैयार होगा जिसके क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार सहित केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। प्रथम सत्र में जल बचाओ आंदोलन को जन अभियान बनाने का संकल्प सभी ने लिया।

 

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