कंज्यूमर को छूट देने केंद्र से मांगी जाएगी निधि-राऊत

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  ऊर्जा मंत्री डा. नितीन राऊत ने कहा कि महावितरण की आर्थिक स्थिति नाजुक है। इसलिए विद्युत उपभोक्ताओं को छूट देने के लिए केंद्र सरकार से निधि मांगी जाएगी। इस संबंध में शीघ्र ही केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा।  उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में महावितरण ने उपभोक्ताआें को अच्छी सेवा दी, लेकिन इस दौरान उपभोक्ताओं से बिजली बिल की वसूली बेहद कम हुई। इससे महावितरण की आर्थिक स्थिति नाजुक हो गई है। एक साथ तीन महीने का  बिजली बिल मिलने से उपभोक्ता दुविधा में है। इसे लेकर ऊर्जा मंत्री डा. राऊत ने महावितरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिजली नगर स्थित ऊर्जा अतिथिगृह में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की।

उन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं का विद्युत शुल्क, बिल की किश्त, एकमुश्त बिल भुगतान करने वालों को छूट,  विलंब शुल्क, अन्य राज्यों में दी जा रही छूट व उपायों का अध्ययन कर दो दिन में प्रस्ताव पेश करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बिल का भुगतान करते समय उपभोक्ताआें को ज्यादा से ज्यादा छूट कैसे दी जाए, इस पर विचार चल रहा है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुंबई से  प्रधान सचिव (ऊर्जा) दिनेश वाघमारे, संचालक (संचालन) दिनेशचंद्र साबू, संचालक (वाणिज्य) सतीश चव्हाण, प्रभारी संचालक (वित्त) स्वाति व्यवहारे, कार्यकारी संचालक (देयक व राजस्व) योगेश गडकरी, नागपुर से हाई पॉवर कमेटी के अनिल नगरारे, अनिल खापर्डे, महावितरण प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी, प्रभारी मुख्य अभियंता दिलीप दोडके, महाप्रबंधक वित्त व लेखा शरद दाहेदार, अधीक्षक अभियंता नारायण आमझरे शामिल हुए।