समिति करेगी यवतमाल की तहसीलों को सूखाग्रस्त करने का फैसला, केंद्रीय आश्रमशालाओं के अनुदान पर दिसंबर तक होगी घोषणा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के 168 केंद्रीय आश्रमशालाओं को अनुदान देने का फैसला दिसंबर महीने तक कर लिया जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री दिलीप कांबले ने यह आश्वासन दिया। मंगलवार को सदन में राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य सतीश चव्हाण ने नियम 92 के तहत आधे-घंटे की चर्चा के माध्यम से यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि अनुदान देने का निर्णय 9 सालों से प्रलंबित है। इस पर कांबले ने कहा कि राज्य सरकार आश्रमशालाओं को अनुदान देने के लिए सकारात्मक है। अगले महीने में अनुदान देने का फैसला कर निधि उपलब्ध कराने के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा।

समिति करेगी यवतमाल की सभी तहसीलों को सूखाग्रस्त करने का फैसला

यवतमाल जिले की सभी तहसीलों में सूखा घोषित करने के बारे में प्रदेश के राजस्व व राहत पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील की अध्यक्षता वाली समिति फैसला करेगी। विधान परिषद में प्रदेश के राहत व पुनर्वसन राज्य मंत्री दिलीप काबंले ने यह जानकारी दी। मंगलवार को सदन में नियम 92 के तहत आधे-घंटे की चर्चा के माध्यम से कांग्रेस के सदस्य वजाहत मिर्जा ने आधे- घंटे की चर्चा के माध्यम से यह मुद्दा उठाया था। मिर्जा ने कहा कि सरकार ने यवतमाल कि 10 तहसीलों में सूखा घोषित किया है। लेकिन बाकी कि 6 तहसीलों में भी सूखे जैसे हालात हैं। इसलिए पूरे जिले को सूखा घोषित किया जाना चाहिए। इसके जवाब में कांबले ने कहा कि सरकार इसके लिए सकारात्मक है। इस पर पाटील की अध्यक्षता वाली समिति फैसला करेगी।  

अदालत के निर्देश के अनुसार होगा शिक्षकों की वरिष्ठता का फैसला

प्रदेश के मान्यता प्राप्त निजी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा वरिष्ठता के बारे में न्यायालय के निर्देश के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए सरकार के विधि व न्याय विभाग से अभिप्राय लिया जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के शिक्षा मंत्री विनोद तावडे ने यह जानकारी दी। सदन में निर्दलीय सदस्य नागो गाणार ने यह मुद्दा उठाया था। तावडे ने कहा कि शिक्षकों के सेवा वरिष्ठता के संबंध में कई याचिकाएं अदालत में दाखिल की गई हैं। इसलिए सरकार अदालत के आदेश के अनुसार ही फैसला करेगी।