विप में सदस्यों की नियुक्ति के लिए समय सीमा निश्चित नहीं होने का फायदा उठा रहे राज्यपाल- मलिक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधान परिषद में राज्यपाल कोटे की रिक्त 12 सीटों पर राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश के अनुसार नियुक्ति न करने को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार के घटक दलों ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा है। राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा राज्य के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि कानून में राज्यपाल कोटे की सीटों पर नियुक्ति के लिए समय सीमा निश्चित नहीं है। इसीलिए राज्यपाल इसी का फायदा उठाकर फैसले को अब तक प्रलंबित रखा है। शनिवार को मलिक ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश के सात महीने बीतने के बावजूद राज्यपाल ने कोई फैसला नहीं लिया है। मलिक ने कहा कि अब जनहित याचिका पर सुनवाई में बाम्बे हाईकोर्ट ने राज्यपाल से पूछा है कि 12 सीटों पर नियुक्ति की फाइल ड्रावर में रखने के लिए है अथवा फैसला करने के लिए है। मलिक ने कहा कि हमें लग रहा है कि राज्यपाल अब फैसला लेकर हाईकोर्ट को अवगत कराएंगे। 

राज्यपाल बहुत काम कर रहे हैं- राऊत
शिवसेना सांसद संजय राऊत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और महाराष्ट्र में राज्यपाल कोश्यारी बहुत काम कर रहे हैं। बाम्बे कोर्ट ने राज्यपाल से फैसला न लेने को लेकर पूछा है। हम भी एक साल से यही सवाल पूछ रहे हैं कि आप कितने समय तक फाइल पर बैठे रहेंगे। राऊत ने कहा कि विधान परिषद में 12 सदस्यों की नियुक्ति के बारे में फैसला न लेकर संविधान का उल्लंघन किया है। विधान परिषद में नियुक्ति किए जाने वाले 12 सदस्यों में साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राज्यपाल ने नियुक्ति न करके उनका अपमान किया है।  इससे पहले पिछले साल 29 अक्टूबर को राज्य मंत्रिमंडल ने विधान परिषद के राज्यपाल कोटे की रिक्त 12 सीटों पर उम्मीदवारों के मनोनयन को मंजूरी दी थी। इसके बाद बीते 6 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को विधान परिषद में नामित करने के लिए उम्मीदवारों की सूची सौंपी थी। विधान परिषद में राज्यपाल कोटे की 12 सीटें पिछले साल जून महीने से रिक्त हैं। विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 78 है। 

राज्यपाल सचिवालय के पास विप के उम्मीदवारों की सूची नहीं, आरटीआई में हुआ खुलासा
विधान परिषद में राज्यपाल कोटे की रिक्त 12 सीटों पर नियुक्ति के लिए राज्य मंत्रिमंडल द्वारा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी को भेजी गई अनुशंसित सूची राज्यपाल सचिवालय के पास उपलब्ध नहीं है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) के जरिए यह जानकारी सामने आई है। राज्यपाल सचिवालय ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को चौंकाने वाली जानकारी दी है। राज्यपाल सचिवालय के अवर सचिव जयराज चौधरी ने बताया है कि लोक सूचना अधिकारी (प्रशासन) के कार्यालय में राज्यपाल द्वारा नामित विधान परिषद के सदस्यों की सूची उपलब्ध नहीं है। इस पर गलगली ने कहा कि राज्यपाल सचिवालय की ओर से भ्रामक जानकारी दी गई है। इसलिए इसके खिलाफ पहली अपील दायर की है।

गलगली ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत राज्य के मंत्रियों का कहना है कि राज्यपाल के पास सूची भेज दी गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री सचिवालय ने राज्यपाल की ओर से अंतिम फैसला नहीं किए जाने के कारण आरटीआई के तहत सूची जारी करने से इनकार कर दिया था। अब राज्यपाल सचिवालय की ओर से सूची उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी जा रही है। गलगली ने कहा कि मुख्यमंत्री सचिवालय और राज्यपाल सचिवालय में से किसी एक को सूची सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर राज्यपाल के पास सूची है तो उन्हें जल्द ही अंतिम फैसला करना चाहिए। इससे पहले बीते 22 अप्रैल को गलगली ने राज्यपाल सचिवालय से विधान परिषद में सदस्यों की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के पास भेजी गई सूची की जानकारी मांगी थी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को भेजे गए प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत कराने की मांग की थी।