रामटेक में पहली बार होगा वीवीपैट का इस्तेमाल ,तैनात रहेंगे 40 हजार कर्मचारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  जिले के नागपुर व रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए केंद्र व राज्य के करीब 40 हजार कर्मचारी (पुलिस जवान छोड़कर) चुनावी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। इसके लिए करीब 1300 वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें जीप व कार की संख्या करीब 700 है। इलेक्शन पार्टी को लाने ले जाने के लिए करीब 450 बसें लगाई जाएंगी। एहतियात के तौर पर 24 एंबुलेंस व दमकल की 12 गाड़ियां भी तैनात रहेंगी। 

व्यवस्था इस तरह की जाएगी
चुनाव में पहली बार महाराष्ट्र में वीवीपैट का इस्तेमाल होने जा रहा है। जिले की 2 लोकसभा सीटों के लिए 5486 वीवीपैट मंगाए गए है। वीवीपैट का इस्तेमाल होने से कर्मचारियों व वाहनों की संख्या भी बढ़ गई है। पहले जहां केवल बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट ही इलेक्शन पार्टी के साथ जाते थे, वहीं अब वीवीपैट भी भेजे जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अश्विन मुदगल के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन चुनाव ड्यूटी की तैयारी में लग गया है। हैदराबाद हाउस में व्हीकल सेक्शन शुरू किया गया है। यह सेक्शन अब तक केंद्र व राज्य सरकार के 153 विभागों (कार्यालयों) को गुजारिश पत्र भेजकर वाहनों की मांग कर चुका है।

केंद्र व राज्य सरकार के अंतर्गत काम करनेवाले सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालयों को पत्र भेजकर उपलब्ध वाहनों की संख्या मांगी गई है। चुनाव के लिए करीब 700 कार व जीप का इस्तेमाल होगा। इसमें 250 जीप-कारें किराए पर ली जाएंगी। आपली बस व एसटी महामंडल से करीब 450 बसें ली जाएंगी। सरकारी अस्पतालों से 24 एंबुलेंस ली जाएगी। इसमें डाक्टर व नर्स भी रहेंगी। 12 एंबुलेंस नागपुर निर्वाचन (शहर) में  तैनात की जाएगी। मनपा व नगर परिषदों से दमकल की 12 गाड़ियां मंगाई जाएंगी। 6 शहर व 6 ग्रामीण में चुनाव में काम पर लगाई जाएंगी। कोर्ट व पुलिस विभाग से वाहन नहीं मंगाए जाते। 

एक दर्जन वाहन लिए कब्जे में
जिला प्रशासन ने वैसे तो 153 कार्यालयों को पत्र भेजा, लेकिन अब तक एक दर्जन वाहन कब्जे में लिए गए हैं। इसी तरह दर्जनों कार्यालयों ने शीघ्र ही वाहन भेजने का भरोसा दिया है। किराए से लिए जानेवाले वाहनों के संबंध में शीघ्र ही ट्रैवल्स कार्यालयों को पत्र भेजे जाएंगे। इन्हें सरकारी दर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।

मना करने पर हो सकती है एफआईआर
चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से सरकारी कार्यालयों से मैन पावर (मनुष्य बल) व वाहन मंगाए जा रहे हैं। मैन पॉवर या वाहन देने से मना करनेवाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह जान-बूझकर वाहन नहीं देनेवालों पर जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। अधिकारी वाहन देना नहीं चाहता, ऐसे समय प्रशासन सीधे वाहन उठाकर लाता है। 

जिलाधीश शीघ्र लेंगे बैठक
मार्च के पहले सप्ताह चुनाव आचार संहिता लग सकती है। वीवीपैट आने से काम काफी बढ़ गया है। मैन पॉवर व वाहन दोनों का इस्तेमाल बढ़ गया है। जिलाधीश व जिला निर्वाचन अधिकारी शीघ्र ही व्हीकल व मैन पावर वितरण में लेग सेक्शन के इंचार्ज से बैठक कर अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अश्विन मुदगल के मार्गदर्शन में चुनावी तैयारी का काम हो रहा है।