केन्द्र सरकार ने टिट्वर को चेताया, पूछा- 250 विवादित अकाउंट्स एक्टिव क्यों किए गए ?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में केन्द्र सरकार ने ट्विटर को चेतावनी दी है। दरसअल, ट्विटर उन अकाउंट्स को फिर से एक्टिव कर दिया है, जो पीएम मोदी के खिलाफ#ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग चलाकर विवादित पोस्ट कर रहे थे। केन्द्र सरकार ने नोटिस जारी कर ट्विटर से पूछा है कि सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय के आदेश के बाद बंद किए 250 अकाउंट्स को फिर से एक्टिव क्यों किया गया है ?

दरअसल, हाल ही में किसान आंदोलन के संबंध में विवादित हैशटैग चलाने को लेकर सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर को लगभग 250 अकाउंटस को ब्लॅाक करने का आदेश दिया था। जिसके बाद ट्विटर ने इन अकाउंट्स को ब्लॅाक कर दिया था, लेकिन फिर 24 घंटे के अंदर ही इन अकाउंट्स को फिर से एक्टिव कर दिया गया।

केंद्र सरकार ने नोटिस में यह भी कहा है कि ट्विटर को भारतीय कानून का पालन करना चाहिए। हालांकि, सरकार के इस नोटिस पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की ओर से अभी कोई ब्यान नहीं आया है। वहीं, ट्विटर पर सूचना प्रोद्योगिकी की धारा 69(a) के उल्लंघन करने का आरोप हैं।

क्या है सूचना प्रोद्योगिकी एक्ट 
सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम भारत की संसद द्वारा वर्ष 2000 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॅाक करने और साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने का अधिकार हैं।वहीं इस धारा के तहत सात साल की सजा भी हो सकती हैं।