सिंचाई घोटाला : अजित पवार की भूमिका की जांच जारी, मुख्य सचिव ने दिया शपथ-पत्र 

डिजिटल डेस्क, नागपुर । बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में बुधवार को राज्य मुख्य सचिव सुमित मलिक ने शपथ-पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी कि सिंचाई घोटाले में राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ जांच जारी है। उनका इसके पहले भी बयान दर्ज किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने दावा किया है कि प्रकरण की जांच सही दिशा में है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य के चार सिंचाई प्रकल्पों में भ्रष्टाचार का आरोप जनहित याचिकाओं में लगाया गया है। बताया गया है कि बुलढाणा जिले के जिगांव, चांदूर रेलवे के रायगढ़ नदी, अमरावती जिले के लोअर पेढ़ी, दर्यापुर के वाघाडी सिंचाई प्रकल्पों का ठेका बाजोरिया कंस्ट्रक्शन्स कंपनी को दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अतुल जगताप ने याचिका में आरोप लगाया है कि कंपनी को ये दोनों कांट्रैक्ट राजनीतिक दबाव से मिले हैं। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के आदेशानुसार राज्य सरकार ने गुरुवार को अपनी भूमिका स्पष्ट की।

यह है मामला
यचिकाकर्ता जगताप ने मामले में राज्य के सिंचाई विभाग, विदर्भ सिंचाई विकास महामंडल, जलसंपदा विभाग और बाजोरिया कंस्ट्रक्शन्स तथा  पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार को प्रतिवादी बनाया था। याचिका में आरोप है कि कंपनी के निदेशकों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक संदीप बाजोरिया का समावेश है। पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार से नजदीकियों के चलते कंपनी को दोनों कांट्रैक्ट मिले हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, कांट्रैक्ट हथियाने के लिए कंपनी ने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया है। एसीबी ने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि संदीप बाजोरिया की कंस्ट्रक्शन्स कंपनी के पास जिगांव प्रकल्प के काम का ठेका प्राप्त करने के लिए जरूरी पात्रता नहीं थी, इसके बाद भी निरीक्षण समिति ने उसे पात्र करार दिया।  वहीं, कंपनी डायरेक्टर सुमित बाजोरिया ने सरकारी अधिकारियों की मदद से अवैध तरीके से अनुभव प्रमाण-पत्र बनवाया।एसीबी ने बाजोरिया समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दूसरी तरफ, एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रकल्प के लिए कंपनी को निर्धारित टेंडर से 4.97 प्रतिशत अतिरिक्त रकम भी अदा की गई।

गोसीखुर्द के जांच की जानकारी दी
विदर्भ के गोसीखुर्द सिंचाई प्रकल्प में भ्रष्टाचार पर सामाजिक संगठन जनमंच ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रखी है। इस मामले में एसीबी ने जांच का ब्योरा सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने अगले सप्ताह सुनवाई रखी है।