सेवाग्राम को चमकाएंगे जेजे आर्ट स्कूल के छात्र, चंद्रपुर की अदालतों को मिली सौगात

सेवाग्राम को चमकाएंगे जेजे आर्ट स्कूल के छात्र, चंद्रपुर की अदालतों को मिली सौगात

Tejinder Singh
Update: 2018-08-24 15:46 GMT
सेवाग्राम को चमकाएंगे जेजे आर्ट स्कूल के छात्र, चंद्रपुर की अदालतों को मिली सौगात

डिजिटल डेस्क, मुंबई। वर्धा स्थित सेवाग्राम के विकास के लिए 17 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि मंजूर की गई है। इसके साथ ही देहू, आलंदी व पंढरपुर के विकास प्रारुप को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसके लिए इस साल 212 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। बैठक में सेवाग्राम, पवनार, वरुड त्रिकोड के विकास के लिए 170 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पेश किया गया। इनमें से सड़क, सिवरेज लाईन, धाम नदी पर घाट निर्माण, सौर ऊर्जा, सुशोभीकरण आदि कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त 17 करोड़ कि निधि मंजूर की है। सेवा ग्राम में सुशोभीकरण के लिए जेजे आर्ट स्कूल के छात्रों की मदद ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सेवाग्राम में चरखा म्यूजियम बनाया जाए। बैठक में नागपुर के विभागीय संजीव कुमार आदि मौजूद थे। गौरतलब है कि वर्धा स्थित सेवाग्राम आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। वे यहां काफी समय तक रहे थे।

चंद्रपुर की 13 अदालतों में अग्निशमन यंत्र लगाने 3 करोड़ 32 लाख मंजूर
इसके अलावा चंद्रपुर जिला व सत्र कोर्ट सहित उसके नियंत्रण वाले कुल 13 अदालतों में अग्निशमन मशीन लगाने के लिए 3 करोड़ 32 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। चंद्रपुर, वरोरा, भद्रावती, चिमूर, राजूरा, पोंभुर्णा, बल्लापुर, गोंडपिंपरी, मूल, सावली, सिंदेवाही, ब्रम्हपुरी, नागभीड कोर्ट की इमारत में अग्निशमन मशीनें लगाई जाएंगी। शुक्रवार को प्रदेश सरकार के विधि व न्याय विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके अनुसार चंद्रपुर जिला व सत्र कोर्ट के लिए 90 लाख 44 हजार, वरोरा कोर्ट के लिए 58 लाख 58 हजार, भद्रावती कोर्ट के लिए 11 लाख 9 हजार, चिमूर कोर्ट के लिए 19 लाख 82 हजार, राजूरा कोर्ट के लिए 19 लाख 8 हजार, पोंभुर्णा कोर्ट के लिए 13 लाख 81 हजार, बल्लापुर कोर्ट के लिए 13 लाख 81 हजार, गोंडपिंपरी कोर्ट के लिए 13 लाख 81 हजार, मूल कोर्ट के लिए 19 लाख 32 हजार, सावली कोर्ट के लिए 19 लाख 44 हजार, सिंदेवाही कोर्ट के लिए 13 लाख 81 हजार, ब्रम्हपुरी कोर्ट के लिए 19 लाख 61 हजार, नागभीड कोर्ट के लिए 19 लाख 32 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। साल 2010 में बाम्बे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अग्निशमन यंत्र लगाने का आदेश दिया था। इसके अनुसार राज्य कि सभी अदालत इमारतों की फायर ऑडिट करके अग्निशमन मशीन लगाने के साथ ही अग्निप्रतिबंध के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

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