एमपीएफ योजना के तहत इस वर्ष महाराष्ट्र को मिले 57 करोड़

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने देश में पुलिस बलों को आधुनिक बनाने और उनके साजो-सामान को अत्याधुनिक बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस बल राज्य का विषय होने के बावजूद केन्द्र सरकार राज्यों की पुलिस को ज्यादा चुस्त दुरूस्त बनाने के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के  दौरान पुलिस बलों के अाधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना के तहत केन्द्र  सरकार की ओर से कुल 7 अरब 69 करोड़ रुपए राज्यों को आवंटित किए गए हैं। 
उप्र को मिले सबसे अधिक 77 करोड़
वर्ष 2017-18 में पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत सबसे ज्यादा 77 करोड़ रुपए की केन्द्रीय मदद उत्तरप्रदेश को मिली है। इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। पुलिस बल को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए महाराष्ट्र के खाते में इस वर्ष 57 करोड़ 54 लाख रूपये की राशि पहुंची। श्री अहिर ने बताया कि वैसे पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। इसके बावजूद एमपीएफ योजना के अंतर्गत राज्यों के पुलिस बलों को संसाधनयुक्त एवं आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकारों के प्रस्तावों के मुताबिक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस राशि से राज्यों  को आधुनिक हथियार खरीदने, उन्नत संचार उपकरणों की खरीद सहित अन्य विकास कार्य के लिए मदद मिलती है।

गत वर्ष मिले थे 7 अरब 69 करोड़ : गृह राज्य मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में एमपीएफ योजना में कुल 7 अरब 69 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इसके तहत केन्द्रीय मदद हासिल करने में उत्तरप्रदेश आौर महाराष्ट्र जहां क्रमश: नंबर एक और दो पर हैं तो वहीं जम्मू कश्मीर 49 करोड़ की मदद के साथ नंबर तीन पर है। इस मद में पश्चिम बंगाल को 35 करोड़ मिले तो मध्यप्रदेश को 33 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि मिली। इस राशि से विभाग के विकास कार्य को और गति मिलने की संभावना है।