महाराष्ट्र सरकार ने एमपीएससी परीक्षा टाली

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  मराठा समाज के भारी दबाव के बाद आखिरकार प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार ने 11 अक्टूबर को आयोजित होने वाली महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने परीक्षा स्थगित करने का कारण कोरोना संकट बताया है। परीक्षा टलने के बाद राज्यभर में मराठा समाज के लोगों न खुशी मनाई।   राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्रियों के साथ बैठक की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एमपीएससी की परीक्षा टालने के बारे में घोषणा की। उन्होंने कहा कि परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान एमपीएससी की ओर से किया जाएगा। इस परीक्षा में 11 अक्टूबर की परीक्षा के लिए पात्र सभी विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट और लॉकडाउन की स्थिति के कारण स्कूल और कॉलेज बंद थे। एमपीएससी की परीक्षा देने वाले कुछ विद्यार्थियों ने अध्ययन के लिए थोड़ा समय मांगा था। इसके मद्देनजर 11 अक्टूबर को 200 सीटों के लिए आयोजित होने वाली एमपीएससी परीक्षा को टालने का फैसला किया है।  जबकि प्रदेश के पीडब्लूडी मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमिति के अध्यक्ष चव्हाण ने कहा कि मराठा समाज के आंदोलन के कारण एमपीएससी परीक्षा नहीं टाली गई है बल्कि कोरोना संकट के कारण परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया गया है। इससे पहले दो बार एमपीएससी की परीक्षा को टाला जा चुका है। चव्हाण ने कहा कि मराठा आरक्षण का मामला अदालत में है। इसलिए एमपीएससी की अगली परीक्षा जब होगी उस समय तक अदालत से कोई फैसला आएगा तो उसके अधीन ही परीक्षा ली जाएगी। 

सरकार का आभारः संभाजी राजे
वहीं मराठा समाज ने एमपीएससी की परीक्षा टालने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। राज्यसभा सांसद छत्रपति संभाजीराजे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मराठा समाज की भावनाओं को समझा है। इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। राजे ने कहा कि एमपीएससी की परीक्षा टालने के लिए मराठा समाज की ओर से सरकार पर दबाव डलाने का प्रयास रणनीति का एक हिस्सा है। इसका मतलब यह नहीं है कि मराठा समाज ने सरकार को धमकी दी थी।  

मराठा समाज को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ नहीं
राज्य में मराठा समाज को ईडब्ल्यूएस के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने मराठा समाज के लिए ईडब्ल्यूएस का 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला 22 सितंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया था लेकिन मराठा समाज के एक बड़े वर्ग ने मराठा आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ लेने से मना कर दिया था। इसलिए शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी शासनादेश में मराठा समाज को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ देने के फैसले का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे मराठा समाज को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार ने 22 सितंबर के राज्य मंत्रिमंडल के बाकी 8 फैसलों को लागू करने के लिए जिम्मेदारी संबंधित विभाग को दी है।  
 
किसके खिलाफ तलवार निकालेंगे संभाजीराजः वडेट्टीवार
उस्मानाबाद के तुलजापुर में मराठा समाज के आंदोलन में राज्यसभा सांसद छत्रपति संभाजीराजे के ‘जरूरत पड़ने पर तलवार निकालने’ वाले बयान पर कांग्रेस नेता तथा प्रदेश के अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार ने सवाल किया है। वडेट्टीवार ने कहा कि छत्रपति संभाजीराजे बताएं कि वह तलवार किसके खिलाफ निकालेंगे। तलवार स्वजाति के खिलाफ होगी या फिर बहुजनों के विरोध में। तलवार निकालकर महाराष्ट्र के लिए क्या हासिल करेंगे?