नीरव मोदी के अवैध बंगले के खिलाफ कार्रवाई पर फिर से विचार करेगी सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में भगौड़े आरोपी नीरव मोदी के अलीबाग स्थित कथित अवैध बंगले को लेकर सरकारी अधिकारियों की ओर से दिए गए आदेशों पर पुनर्विचार किया जाएगा। सरकारी वकील रीना सालुंखे ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी।

इस मामले को लेकर रायगढ के जिलाधिकारी के रुख से नाराज जस्टिस अभय ओक व जस्टिस रियाज छागला की बेंच ने पिछली सुनवाई के दौरान राजस्व विभाग के सचिव से इस मामले से जुड़े अधिकारियों की जांच कराने के संकेत दिए थे। इस विषय को लेकर एक गैर सरकारी संस्था ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।

याचिका में दावा किया गया है कि मोदी के बंगले को 376 वर्ग मीटर में निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान की गई थी लेकिन उसने वहां पर एक हजार वर्ग मीटर पर निर्माण कर लिया है। बेंच के सामने इस याचिका पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने इस प्रकरण को लेकर जारी किए गए आदेशों पर नारजगी जाहिर की थी। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि बंगले के संबंध में जारी किए गए आदेशों पर जिलाधिकारी पुनर्विचार करेंगे। इस पर बेंच ने कहा कि सरकारी वकील इस बात को हलफनामे में दे। फिलहाल अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है।