अपराध के मामले में देश में आठवें स्थाऩ पर है महाराष्ट्र

 डिजिटल डेस्क, मुंबई। देश में अपराध के मामले बढ़ रहे हैं जबकि साल 2018-2019 की तुलना में महाराष्ट्र में अपराध की दर स्थिर है। राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने यह दावा किया है। देशमुख ने कहा कि अपराध के मामलों में महाराष्ट्र का नंबर देश में आठवां हैं। महाराष्ट्र से ज्यादा अपराध केरल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों को सजा सुनाए जाने की दर भी साल 2018 के 41.41 फीसदी के मुकाबले साल 2019 में बढ़कर 49 फीसदी हो गई इस मामले में महाराष्ट्र 11वें नंबर पर है। वहीं सजा की दर कर्नाटक में 36.6, मध्य प्रदेश में 47, गुजरात में 45.6, तेलंगाना में 42.5 फीसदी है।
 
 हिंसक अपराध कम
 देशमुख ने कहा कि साल 2019 में देश में हिंसा के 4.17 लाख मामले सामने आए हैं, लेकिन राज्य में अपराध की दर सिर्फ 36 प्रतिशत थी और राज्य इस मामले में 11वें नंबर पर रहा। पिछले साल देश में हत्या के मामलों की दर 2.2 थी जबकि महाराष्ट्र में यह दर 1.7 थी इस मामले में महाराष्ट्र 25वे नंबर पर रहा जबकि हत्या की कोशिश के मामलों में महाराष्ट्र 17वें नंबर पर रहा।
 
 महिलाओं के खिलाफ अपराध भी कम
 अनिल देशमुख ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि अगर अगर प्रति लाख आबादी के हिसाब से महिलाओं के खिलाफ अपराध की तुलना करें तो राज्य 13वें नंबर पर है। साल 2019 में राजस्थान में 5997, उत्तर प्रदेश में 3065, मध्यप्रदेश में 2485 और महाराष्ट्र में बलात्कार के 2299 मामले दर्ज किए गए। इन 2299 मामलों में से भी 2274 मामले ऐसे थे जिनमें आरोपी पिड़िता के रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी या जान पहचान के थे। सिर्फ 25 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं जिनमें अनजान लोगों ने महिलाओं से बलात्कार किया। इस मामले में महाराष्ट्र में अपराध की दर 3.09 रही और राज्य 22 वें नंबर पर रहा। जबकि केरल में यह दर 11.6, हिमाचल प्रदेश में 10, हरियाणा में 10.9, झारखंड में 7.7, मध्यप्रदेश में 6.2 रही।
 
 अपराध में कमी का दावा
 अनिल देशमुख ने कहा कि देशभर में 2019 में आईपीसी की धाराओं के तहत 32.25 लाख मामले दर्ज हुए। इसमें महाराष्ट्र में अपराध की दर 278.4 रही और प्रति लाख आबादी के हिसाब से राज्य अपराध के मामले में आठवें नंबर पर रहा। मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल, राजस्थान, तेलंगाना जैसे राज्यों में अपराध की दर महाराष्ट्र से ज्यादा है। जबकि उत्तर प्रदेश में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत सबसे ज्यादा मामले दर्ज होते हैं। आर्म्स एक्ट के तहत अवैध हथियार रखने के मामलों में भी राज्य में सिर्फ 910 मामले दर्ज हुए हैं जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसे 25524, मध्य प्रदेश में 3847, बिहार में 2976, राजस्थान में 2095 ऐसे मामले दर्ज किए गए। देशमुख ने दावा किया कि आंकड़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि राज्य में अपराध पर काबू पाने में सरकार को सफलता मिली है।