महाराष्ट्र में दिसंबर के पूर्व करेंगे 5,200 पुलिस कर्मियों की भर्ती

डिजिटल डेस्क, औरंगाबाद। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटील ने आश्वस्त किया कि दिसंबर 2021 से पूर्व पुलिस विभाग में 5,200 पदों पर भर्ती की जाएगी। सरकार की याेजना अगले चरण में सात हजार पद भरने की भी है। इसे कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान आपराधिक वारदातों में वृद्धि की बात भी उन्होंने स्वीकार की।  कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आयोजित बैठकों में हिस्सा लेने शहर में पधारे वलसे पाटील  संवाददाताओं से मुखातिब थे। पुलिस आयुक्तालय में उन्होंने कहा कि पुलिस में हवलदार पद के कर्मचारी का वेतन उपनिरीक्षक पद के अधिकारी जितना ही है। यही नहीं, अधिकांश हवलदारों का वेतन उपनिरीक्षक से ज्यादा ही है। इसे देखते हुए गृह विभाग ने उन्हें सेवानिवृत्त होने तक उपनिरीक्षक पद तक पदनावत करने का विचार किया है।

सायबर अपराध एक चुनौती, पर जांच संतोषजनक नहीं
दिलीप वलसे पाटील ने स्वीकार किया कि सायबर अपराधों की गुत्थी सुलझाना पुलिस विभाग के समक्ष चुनौती बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामलों की जांच गति नहीं पकड़ पा रही है। इसके मद्देनजर सायबर विभाग को चुस्ती लाकर आगामी तीन माह में काम में सुधार करने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। कोरोना महामारी के चलते मृत अधिकांश पुलिस कर्मचारियों के वारिसों को ५० लाख रुपए अदा किए गए हैं। उनके वारिसों को अनुकंपा तर्ज पर नौकरी देने की सुस्पष्ट शासकीय नीति होने की बात भी उन्होंने कही।  

अपराधों में बढ़ोतरी, लेकिन वजह लॉकडाउन नहीं 
अनिल देशमुख के स्थान पर पदभार संभालने वाले नवनियुक्त गृह मंत्री वलसे पाटील का ध्यान जब समूचे राज्य में आपराधिक वारदाताें की वृद्धि की ओर खींचा गया, तब उन्होंने स्वीकार किया कि हां यह बात सच है, लेकिन इसके लिए लॉकडाउन जिम्मेदार है, यह कहना अनुचित है। 

ईडी का न हो बिना वजह इस्तेमाल
धन संशोधन को लेकर प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी द्वारा राज्य में कार्रवाई में बढ़ोतरी हुई है। इस मामले पर दिलीप वलसे पाटील का कहना था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का बिला वजह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।  

सच्चाई जान कर लेंगे तबादलों के बारे में निर्णय
सचिन वाझे प्रकरण के बाद मुंबई में कई वर्षों से डेरा जमाकर बैठे अधिकारियों का मुंबई से बाहर तबादला करने का निर्णय सरकार ने लिया है। जब गृह मंत्री से पूछा गया कि अन्य शहरांे में भी कई वर्षाें से जमे अधिकारियों का भी मुंबई की तरह तबादला किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि अब तक तबादले संबंधी सच्चाई बाहर नहीं आयी है। जानकारी लेकर इस बारे में उचित निर्णय लिया जाएगा।

नाना पटोले का फोन सांसद कार्यकाल में टैप हुआ
हाल ही में हुए वर्षाकालीन अधिवेशन में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने उनकी फोन टैपिंग का मुद्दा उठाकर सरकार द्वारा नजर रखने की बात सभागृह में रखी थी। इस बारे में गृह मंत्री ने कहा कि सरकार किसी पर नजर नहीं रखती। पटोले जब भाजपा सांसद थे, तब वह घटना हुई है। इस बारे में सभागृह में भी भूमिका स्पष्ट की गई है।

ऑनलाइन सामग्री बिक्री पर एटीएस की नजर : पांडे
पुलिस महासंचालक संजय पांडे ने कहा कि विभिन्न ई-कॉर्म कंपनियों से ऑनलाइन हथियारों समेत विस्फोटक सामग्री की डिलीवरी के मामले सामने आ रहे हैं। इसका संज्ञान लेकर ऐसी कंपनियों पर नकेल कसने के लिए अब सामग्री बिक्री पर एटीएस की पैनी नजर है। इन मामलों की जांच कर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश एटीएस को दिए गए हैं। बता दें कि शहर में हाल ही में ऑनलाइन लगभग 50-60 तलवारों का जखीरा आया था। पुलिस की सजगता के कारण वह अपराध उजागर हुआ। इस तरह की घटनाएं कई जिलाें में स्पष्ट होने के बाद पुलिस संजीदा हो गई है।