नागपुर : मनपा ने 150 से अधिक लोगों को किया बेरोजगार

डिजिटल डेस्क, नागपुर । लॉकडाउन ने देश ही नहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था को बेपटरी कर दिया है। ऐसे में रोजगार को बचाना चुनौती से कम नहीं है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार ने अपील की है कि किसी को नौकरी से न निकाला जाए। पर यह सब कागजों और भाषण तक सीमित है। नागपुर महानगरपालिका की बात करें तो पिछले दो महीने में करीब 150 लोगों को बेरोजगार किया गया है। ऐसे में सिर्फ व्यक्ति ही बेरोजगार नहीं हुआ, पूरा परिवार दो वक्त की रोटी का मोहताज हो गया। 

95 अभियंताओं को झटका
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी की महत्वाकांक्षी योजना अनुसार शहर में 324 करोड़ रुपए के सीमेंट रोड बनाए जा रहे है। इसकी देखरेख करने के लिए अस्थायी अभियंताओं की नियुक्ति की गई थी। पिछले महीने इसमें 95 अभियंताओं का कार्यकाल बढ़ाने से मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे ने इनकार कर दिया। कहा कि इनकी आवश्यकता नहीं है।

नियुक्ति को अवैध बताया
कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार की ओर से मनपा में ग्रंथालय सहायक और सुरक्षा रक्षक के रूप में पिछले साल पदभार संभालने वाले 12 लोगों को भी मनपा आयुक्त ने घर बैठा दिया। आदेश में कहा कि नियुक्ति नियमों के दायरे में नहीं है। अब पीड़ितों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

स्मार्ट सिटी योजना से भी कर दी छुट्टी
स्मार्ट सिटी प्रकल्प अंतर्गत कार्यरत 12 अधिकारियों की छुट्टी की गई है। इन्हें पहले 5 मिनट में इस्तीफा देने को कहा गया। 12 में से 4 ने तुरंत इस्तीफा मनपा आयुक्त को सौंप दिया और जिन्होंने नहीं सौंपा, ऐसे लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। फिलहाल इस कार्यशैली को लेकर अब अस्थायी और स्थायी दोनों कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। 11 फायर मैन और 3 अकाउंटेंट को भी घर का रास्ता दिखाया गया। इसी दौरान ठेका पद्धति से मनपा में कार्यरत एक विधि अधिकारी और 4 सहायक विधि अधिकारी का भी कार्यकाल बढ़ाने से इनकार कर दिया गया।

कम से कम तीन माह का समय दिया जाना चाहिए
जिस किसी की भी सेवा समाप्त की जा रही है, मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर कम से कम उन्हें तीन महीने का समय दिया जाना चाहिए। अचानक नौकरी जाने से कई लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। एक व्यक्ति नहीं, उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है। -विजय (पिंटू) झलके, सभापति, स्थायी समिति मनपा