छत्तीसगढ़ में ओबीसी 52 नहीं सिर्फ 41 प्रतिशत, क्वांटिफायबल डाटा आयोग ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, रायपुर। क्वांटिफायबल डाटा आयोग की ताजा रिपोर्ट ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को लेकर अब तक किए जाने वाले उन दावों के विपरीत आई है जिसमें इनकी संख्या कुल आबादी की 52 फीसदी बताई जाती थी। सेवानिवृत्त जज छविलाल पटेल की अध्यक्षता में बने क्वांटिफायबल डाटा आयोग द्वारा राज्य सरकार को हाल ही में सौंपी गई रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में ओबीसी की संख्या 41 प्रतिशत बताई गई है। सरकार ने अभी आयोग की रिपोर्ट के तथ्यों को सार्वजनिक नहीं किया है। सूत्रों ने बताया कि राज्य की आबादी दो करोड़ 94 लाख अनुमानित है। पिछले दो साल तक ऐप और वेबसाइट के माध्यम से सर्वेक्षण के बाद आयोग ने एक करोड़ 20 लाख से कुछ अधिक लोगों का आंकड़ा जुटा लिया है। ये लोग ओबीसी में शामिल जातियों से आते हैं। इस मान से यह आंकड़ा केवल 41 प्रतिशत होता है। सामान्य वर्ग के गरीबों की कुल संख्या आबादी के 3 प्रतिशत तक पाई गई है। सूत्रों के अनुसार सरकार इस रिपोर्ट को 24 नवम्बर को प्रस्तावित राज्य कैबिनेट की बैठक में चर्चा के लिए लाएगी। वहां से मंजूरी मिली तो इसे विधानसभा के पटल पर भी रखा जाएगा। और यदि सरकार के रणनीतिकारों को यह रिपोर्ट अनुकूल लगी तो इसका उपयोग न्यायालय में भी किया जाएगा।