‘आपली बस’ की हड़ताल  जारी,   टिकट के दाम में 20 प्रतिशत की वृद्धि

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शनिवार से जारी ‘आपली बस’ हड़ताल का सोमवार को भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। मनपा सत्तापक्ष की ओर से उन्हें 1.5-1.5 करोड़ लेने की पेशकश करते हुए बसें शुरू करने को कहा है। लेकिन तीनों ऑपरेटर इस पेशकश को ठुकराते हुए 3-3 करोड़ रुपए पर अड़े है। इस हड़ताल के बीच मनपा सत्तापक्ष ने सोमवार को शहरवासियों को एक और झटका दे दिया है। आपली बस की टिकट की मूल्यवृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 20 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। फिलहाल दो किलो मीटर के लिए 8 रुपए किराया है। अब 10 रुपए देना होगा। प्रति किलो मीटर यह रेट बढ़ते जाएंगे। हड़ताल के बीच की गई मूल्यवृद्धि मनपा द्वारा शहरवासियों के जले पर नमक छिड़कने का आरोप लग रहा है।

गौरतलब है कि आपली बस संचालनकर्ता तीनों निजी ऑपरेटरों ने शनिवार को बकाया राशि को लेकर बसें चलाना बंद कर दी है। शनिवार से एक भी बस सड़कों पर नहीं दौड़ी है। मनपा पर तीनों का 15-15 करोड़ रुपए बकाया है। तीनों ऑपरेटरों का दावा है कि उनके पास न डीजल भरने पैसे हैं और न ड्राइवरों के वेतन देने के लिए। एेसे में बिना भुगतान के बसें सड़कों पर नहीं चलेगी। शनिवार को मनपा परिवहन विभाग की ओर से ऑपरेटरों से चर्चा कर 1-1 करोड़ रुपए लेने की पेशकश की गई। लेकिन तीनों ने इस पेशकश को ठुकरा कर 3-3 करोड़ रुपए पहले देने की मांग रखी। जिस कारण शनिवार को कोई समाधान नहीं निकल पाया। रविवार होने से न सत्तापक्ष ने कोई हलचल की और न प्रशासन ने गंभीरता दिखाई।

सोमवार को मनपा की ओर से ऑपरेटरों को 1.5-1.5 करोड़ रुपए देने का ऑफर रखा गया। फिलहाल ऑपरेटर अपनी मांग पर अड़े हैं। ऐसे में अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। बसें बंद होने से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिक्कतों के बीच मनपा सत्तापक्ष ने सोमवार को मनपा में आमसभा में आपली बस की टिकटों में मूल्यवृद्धि का प्रस्ता रखा गया। लगभग 20 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि की गई। मूल्यवृद्धि करने के पीछे बस संचालन करने में भारी घाटा बताया गया है। बताया गया कि 2014 के बाद यह मूल्यवृद्धि की गई है। इस बीच डीजल और कर्मचारी वेतन, स्पेयर पार्ट्स में भी वृद्धि हुई है। जिस कारण तीनों ऑपरेटरों को स्टैन्डर्ड दर से भुगतान करना पड़ रहा है। अभी पहले 2 किलो मीटर के लिए 8 रुपए किराया देना पड़ रहा है, अब 10 रुपए देना होगा। प्रति किलो मीटर अनुसार यह बढ़ते जाएगा। हंगामे के बीच सत्तापक्ष ने इस प्रस्ताव को भी पारित करवा लिया।