केंद्र से 28 नहीं सिर्फ 6 हजार 649 करोड़ मिले,Bjp गलत जानकारी दे रही

केंद्र से 28 नहीं सिर्फ 6 हजार 649 करोड़ मिले,Bjp गलत जानकारी दे रही

Anita Peddulwar
Update: 2020-05-28 06:38 GMT
केंद्र से 28 नहीं सिर्फ 6 हजार 649 करोड़ मिले,Bjp गलत जानकारी दे रही

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के केंद्र सरकार से महाराष्ट्र को 28 हजार 104 करोड़ रुपए की मदद मिलने के दावे को महाविकास आघाडी ने गलत बताया है। महाविकास आघाडी सरकार के मंत्रियों ने कहा कि राज्य को अभी तक केंद्र सरकार से केवल 6 हजार 649 करोड़ रुपए मिले हैं।  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में महाविकास आघाडी के घटक दलों की बैठक हुई। इसके बाद भाजपा की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए महाविकास आघाडी के तीनों दलों के मंत्री एक साथ मीडिया के सामने आए। महाविकास आघाडी के संयुक्त पत्रकार परिषद में राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष तथा जलसंसाधन मंत्री जयंत पाटील ने कहा कि फडणवीस को विरोध करने की भूमिका छोड़कर सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। यब वक्त राज्य सरकार को गिराने का नहीं बल्कि सरकार को पूरी ताकत के साथ समर्थन देने का है।

पाटील ने कहा कि भाजपा लोगों के मन से उतर रही है, इस स्थिति से बचने के लिए वह सरकार का सहयोग करे। उन्होंने कहा कि सरकार से कोई चूक हुई तो विपक्ष बताए। फडणवीस को राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी के पास जाकर बार-बार उन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए। पाटील ने कहा कि मुझे पता नहीं है कि फडणवीस को क्यों लगता है कि सरकार गिर जाएगा। फडणवीस का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। पाटील ने कहा कि महाविकास आघाडी के तीनों दलों में कोई मतभेद नहीं है। सरकार मजबूती से कोरोना का मुकाबला कर रही है। गुजरात, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश से ज्यादा व्यवस्था महाराष्ट्र में हुई है। आबादी के मामले में मुंबई की तुलना देश के किसी दूसरे शहर से नहीं हो सकती है लेकिन मुंबई की स्थिति अनुमान से काफी बेहतर है।

कर्ज लेने  के लिए केंद्र ने लगाई हैं शर्ते

पाटील ने कहा कि फडणवीस ने राज्य सरकार को कर्ज लेने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने राज्य को जीडीपी के 3 प्रतिशत के बदले 5 प्रतिशत कर्ज लेने की अनुमति दी है। लेकिन कर्ज लेने के लिए केंद्र सरकार ने चार शर्ते लगाई हैं। इसमें कर्ज लेने के लिए महाराष्ट्र के किसानों को सब्सिडी पर बिजली देना बंद करने अथवा कम करने की शर्त लगाई गई है। नगर निकाय क्षेत्रों में रेडी रेकनर के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने, एक देश, एक राशन कार्ड और श्रम सुधार करने की शर्ते शामिल हैं। राज्य की जनता को दी जाने वाली सहूलियतों को बंद करके कर्ज के लिए केंद्र सरकार की शर्तों को लागू करना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। पाटील ने कहा कि राज्य सरकार अपने दम पर कर्ज लेगी लेकिन राज्य सरकार केंद्र सरकार की शर्तों के अनुसार सब्सिडी और श्रम कानून में सुधार नहीं करेगी।
 

सरकार को बदनाम कर रही भाजपाः थोरात

प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तथा राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात ने कहा कि कोरोना संकट में विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा थी और आगे भी रहेगी लेकिन भाजपा ने सरकार को बदनाम करने की मुहिम शुरू की है। भाजपा अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है पर सरकार का लक्ष्य कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्रीत है। थोरात ने कहा कि राज्य में कोरोना का संकट कम नहीं हुआ है। मुंबई की स्थिति भी चिंताजनक है। लेकिन सरकार कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की भूमिका को लेकर दिए गए बयान को लेकर बचाव किया और कहा कि राहुल ने महाराष्ट्र सरकार की तारीफ की है। थोरात ने कहा कि राहुल सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। उनके बयान की क्लिप के साथ छेड़छाड़ हुई है।

केंद्र ने मदद कर मेहरबानी नहीं कीः परब

शिवसेना नेता और परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए कोई अलग से मेहरबानी नहीं की है। केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य को मिलने वाले हिस्सा दिया है। 

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