न्यायिक अधिकारियों के उपचार के लिए निजी अस्पताल अधिसूचित

न्यायिक अधिकारियों के उपचार के लिए निजी अस्पताल अधिसूचित

Bhaskar Hindi
Update: 2018-09-11 11:05 GMT
न्यायिक अधिकारियों के उपचार के लिए निजी अस्पताल अधिसूचित

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य सरकार ने प्रदेश में सेवारत एवं सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार हेतु निजी अस्पताल अधिसूचित किये हैं। ये निजी अस्पताल नये हैं तथा पहले जिन निजी अस्पतालों को अधिसूचित किया गया था उनमें भी उपचार कराया जा सकेगा।

अब न्यायिक अधिकारी एवं उनका परिवार भोपाल के चार निजी अस्पतालों यथा एसएसजी हास्पिटल अरेरा कालोनी, दिव्या एडवांस ईएनटी क्लीनिक ई-7 अरेरा कालोनी, स्माइल केयर डेन्टल क्लीनिक पिंक टावर रायसेन रोड तथा सेन्टर फार स्किन डिजीज अरेरा कालोनी में उपचार सरकार के व्यय पर करा सकेंगे। इसके लिये इन अस्पतालों के पैकेज तय किये गये हैं।

बता दें कि 14 अप्रैल,2017 को राज्य सरकार ने भोपाल के तीन निजी अस्पताल यथा सिध्दांता रेडक्रास हास्पिटल, आकृति नेचर क्योर हास्पिटल एवं सुनेत्र आई केयर सेंटर हास्पिटल एवं जबलपुर का डा. अश्विनी कुमार त्रिवेदी डेन्टल क्लीनिक निर्धारित किये थे। इसी प्रकार, 22 अगस्त,2014 को भोपाल के चार निजी अस्पताल यथा हजेला हास्पिटल कोटरा, मनोरिया हार्ट एवं क्रिटिकल केयर हास्पिटल चूना भट्टी, बंसल हास्पिटल शाहपुरा एवं नर्मदा ट्रामा सेंटर अरेरा कालोनी एवं इंदौर का टोटल डायबिटिज हार्मोन इन्स्टीट्यूट एवं सहज हास्पिटल निर्धारित किये थे। इसी प्रकार, 7 दिसम्बर, 2012 को दस निजी अस्पताल उपचार हेतु अधिसूचित किये थे।

इनमें शामिल हैं...
भोपाल का अग्रवाल हास्पिटल अरेरा कालोनी, ग्लोबल लिवर एवं गैस्ट्रो एन्टेरोलाजी हास्पिटल अरेरा कालोनी, डॉ. चावला विजन केयर एण्ड रिसर्च सेंटर अरेरा कालोनी, कृष्णा डायबिटिक क्लीनिक एवं एजुकेशनल रिसर्च सेंटर साउथ टीटी नगर, डा. लाल पैथलेब्स एमपी नगर, जेके हास्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्च सेंटर कोलार रोड एवं भोपाल केयर हास्पिटल इमामबाड़ा, इंदौर का सिनर्जी हास्पिटल विजय नगर, ग्वालियर का अग्रवाल हास्पिटल एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट चेतकपुरी एवं बैतूल का श्री जी गाडेकर हास्पिटल इटारसी रोड सदर।

इनका कहना है
‘‘राज्य सरकार समय-समय पर सेवरात एवं सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के उपचार हेतु निजी अस्पताल अधिसूचित करती है। पहले के अधिसूचित अस्पतालों के अलावा और चार नये निजी अस्पताल जोड़े गये हैं।’’
- संतोष कुमार शुक्ला, अपर सचिव विधि विभाग भोपाल

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