सरकार की नई रेत नीति का विरोध शुरू, आंदोलन की तैयारी में ट्रक ऑनर्स

डिजिटल डेस्क,भोपाल। रेत के अवैध उत्खनन के आरोपों से जूझ रही राज्य सरकार को अब नई रेत नीति के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रस्तावित नीति के विरोध में सैंड ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि इस नीति के लागू होते ही जहां रेत परिवहन में लगे 40 हजार डंपर कबाड़ हो जाएंगे तो वहीं कारोबार से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
                
शुक्रवार को सैंड ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन से जुड़े भोपाल सहित इंदौर, जबलपुर, सीहोर, देवास, ग्वालियर तथा होशंगाबाद के प्रतिनिधियों ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध रेत उत्खनन में केवल ट्रक ऑपरेटर्स पर ही कार्रवाई की जाती है। इस कारोबार से जुड़े ठेकेदारों तथा अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में अवैध उत्खनन पर लगाम नहीं लग पा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा काम तो सिर्फ अपने डंपर किराए पर देना है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार रेत ठेकेदारों तथा खदानों की बागडोर संभालने वाले अफसरों पर कार्रवाई करे तो रेत का अवैध उत्खनन खुद ही बंद हो जाएगा। इस दौरान भोपाल सैंड ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तुलाराम चौहान ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए डंपर मालिकों पर कार्रवाई कर रही है जो सरासर गलत है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष चौहान ने स्पष्ट किया कि नई नीति के तहत स्वयं रेत बेचने के लिए राज्य सरकार ने जो ऑनलाईन प्रक्रिया प्रारंभ की है। उसके तहत वह स्वयं ही रेत के डिपो बना रही है। यह प्रक्रिया भी रेत के अवैध उत्खनन को और अधिक बढ़ावा देगी। डिपो से रेत उठाने का जिसे ठेका दिया जा रहा है वह स्वयं ही प्रदेशभर में अवैध उत्खनन करेगा। इस व्यवस्था से प्रदेश में चल रहे 40 हजार डंपर कबाड़ हो जाएंगे तथा इस व्यवसाय से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एसोसिएशन ने सरकार की इस नई रेत नीति का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि यदि इसे नहीं बदला गया तो एसोसिएशन के पास आंदोलन के अलावा अन्य दूसरा विकल्प नहीं होगा। इस आंदोलन की शुरूआत राजधानी भोपाल से की जाएगी। इसके लिए सभी जिलो की सैंड एसोसिएशन से चर्चा हो चुकी है तथा वे सभी संयुक्त रूप से आंदोलन के लिए तैयार हैं। 
 
व्यक्ति विशेष को ठेका देने की तैयारी का आरोप

एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि डिपो से रेत का परिवहन करने के लिए सरकार एक ही व्यक्ति को पूरे प्रदेश का ठेका देने जा रही है। एसोसिएशन के पास इस बात के सबूत है कि सत्ताधारी दल से जुड़े एक नेता को ही प्रदेशभर का ठेका दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार के दवाब के कारण ठेके की सभी औपचारिकता पूर्ण कर ली गई हैं तथा किसी भी समय इसका आदेश जारी किया जा सकता है।