सरपंच-सचिव ने मिलिकर हड़प ली सड़क निर्माण की राशि, अब की जाएगी वसूली

डिजिटल डेस्क, शहडोल। सरपंच और सचिव ने मिली-भगतकर सड़क निर्माण की लाखों रुपए की राशि हड़प ली है, वहीं तालाब निर्माण में भी जमकर वित्तीय अनियमितता की गई है। मामले का खुलासा होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने राशि वसूली के आदेश दिए हैं। मामला सोहागपुर जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत नबलपुर का है चर्चा हैं कि इस मामले में सीईओ सहित वरिष्ठ अधिकारियों की भी जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि सोहागपुर जनपद पंचायत में एक और बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत नबलपुर में ग्रेवल रोड के लिए मिले साढ़े छह लाख रुपए सरपंच-सचिव हड़प कर गए, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं कराया है। इसी तरह यहां 15 लाख रुपए की लागत से बने तालाब में भी वित्तीय अनियमितता पाई गई है। संबंधितों से राशि वसूल करने के निर्देश संभागायुक्त जेके जैन ने कलेक्टर शहडोल को दिए हैं। जानकारी के मुताबिक नबलपुर ग्राम पंचायत में सीएसआर मद से ग्रेवल रोड का निर्माण होना था। इसके लिए रिलायंस फाउंडेशन की ओर से 6 लाख 53 हजार 700 रुपए दिए गए थे, लेकिन पंचायत ने कोई काम नहीं कराया। शिकायत पर आरईएस के अधीक्षण यंत्री से जांच कराई गई। जांच के दौरान मौके पर सड़क मिली ही नहीं। ग्राम पंचायत द्वारा कार्य के लिए एस्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति की कार्रवाई ही नहीं की गई और पूरी राशि का गबन कर लिया गया। इस मामले में संबंधित सरपंच-सचिव से पूरी राशि की वसूली करने और विधि सम्मत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

अधूरा काम कराया, राशि पूरी निकाली 
तालाब निर्माण के लिए 15 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन आधा-अधूरा काम ही कराया गया और पूरी राशि निकाल ली गई है। इसका मूल्यांकन अधीक्षण यंत्री से कराया गया था। इसमें 2 लाख 35 हजार 350 रुपए की वूसली करने तथा उपयंत्री और सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। कलेक्टर अनुभा श्रीवास्तव से दोषियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार वसूली करने एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

जनपद की फाइलों की चल रही जांच
सोहागपुर जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद संभागायुक्त ने सोहागपुर जनपद की फाइलों की जांच शुरू की है। एक दिन पहले ही सीईओ सोहागपुर मुद्रिका सिंह को रोजगार सहायक की अवैध नियुक्ति के मामले में आरोप ज्ञापन जारी किया था। माना जा रहा है कि आगे भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है।