सौर ऊर्जा - घोटाला करने वाले सरपंच सचिव से वसूल की जाएगी राशि

सौर ऊर्जा - घोटाला करने वाले सरपंच सचिव से वसूल की जाएगी राशि

Bhaskar Hindi
Update: 2019-01-14 08:13 GMT
सौर ऊर्जा - घोटाला करने वाले सरपंच सचिव से वसूल की जाएगी राशि

डिजिटल डेस्क, कटनी। बड़वारा जनपद पंचायत के 12 ग्राम पंचायतों में सौर ऊर्जा की लाइट में अनियमितता बरतने वाले सरपंच-सचिव के ऊपर कार्यवाही शुरु कर दी है। गड़बड़झाला करने वाले सचिवों को अब वेतन की राशि से इसका भुगतान करना पड़ेगा। सरपंचों को भी नोटिस जारी करते हुए राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। सौर ऊर्जा लाइट को लेकर  पंचायत संचालनालय ने भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए थे। जिसमें गड़बड़ी पकड़ी गई।

नियम का पालन नहीं किया
खरीदी में नियम का पालन नहीं करने की बात नोटिस में कही गई है। दस पंचायतों में तो 40 से 60 हजार रुपए की राशि ली जानी है, और दो पंचायतें ऐसी हैं। जहां से लाखों रुपए की वसूली की जानी है। बरनमहगंवा में सौर ऊर्जा के लिए करीब 4 लाख रुपए दिया गया था। बुजबुजा में 1 लाख 76 हजार की वसूली होनी है। इसी के साथ अन्य पंचायतों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे जनपद पंचायत के खातों में सौर ऊर्जा लाइट की राशि जमा करें।

सत्यापन में पकड़ाई गड़बड़ी
पंचायतों में स्ट्रीट लाइट को लेकर जब सत्यापन कराया गया, तब गड़बड़ी सामने आई। पंचायतों ने चहेते सप्लायरों को उपकृत करने के लिए अधिक दामों में सौर ऊर्जा लाइट का क्रय कर लिया। कई जगहों पर गुणवत्ताविहीन सामग्री भी खरीदी गई। जिसके चलते स्ट्रीट लाइट होने के बावजूद ग्रामीण अंधेरे में ही चलने को मजबूर हुए।

हितग्राही नहीं रहे संतुष्ट
इस संबंध में पंचायतों ने तो कागजों में रोशनी कर लिया था। लेकिन दो माह पहले जब हितग्राहियों से संतुष्ट पत्र पंचायतों से मांगा गया, तब पंचायत के पदाधिकारी अनाप-शनाप बहाना बनाते रहे। समय पर पत्र नहीं मिलने पर जनपद के अधिकारी ऐसे गांवों में कर्मचारियों और अधिकारियों को भेजे। जिसके बाद पता चला कि सिर्फ खास जगहों पर ही लाइट लगा हुआ है। वह भी अरसे से बंद है।

इनका कहना है
सौर ऊर्जा लाइट में जनपद की 12 पंचायतों ने अनियमितता की गई है। खरीदी में नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसके लिए संबंधित सरपंच और सचिवों से राशि वसूली जाने की कार्यवाही शुरु कर दी गई है। पंचायतों को नोटिस जारी करते हुए राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी यदि राशि जमा नहीं कराते, तब सचिवों के वेतन से यह वसूली की जाएगी।   - ज्ञानेन्द्र मिश्रा, सीईओ

 

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