शिवराज कैबिनेट का फैसला : संविदा से भरे जाएंगे राजस्व अधिकारियों के खाली पद

डिजिटल डेस्क,भोपाल। मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वल्लभ भवन में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग के अंतर्गत खाली पड़े करीब 44 प्रतिशत नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एसएलआर के पद संविदा आधार पर डेढ़ माह के अंदर भरे जाएंगे। इन पदों को रिटायर्ड अधिकारियों से भरा जाएगा।

कैबिनेट की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया कि भोपाल के साउथ टीटी नगर में क्रियान्वित की जा रही पुनर्घनत्वीकरण योजना में तेजी लाए जाने के लिए वित्त मंत्री जयंत मलैया की अध्यक्षता में एक कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया है जिसमें नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह एवं राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता सदस्य बनाए गए हैं। इस समिति को 15 दिन के अंदर बैठक कर निर्णय लेने के लिए कहा गया है। कैबिनेट में ओबीसी एवं बैगा, सहारिया जाति के स्कूली बच्चों को ड्रेस के साथ-साथ स्वेटर एवं जूते व मौजे भी देने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संविदा आधार पर नियुक्त बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ताओं को मानदेय देने के लिए 6 करोड़ 95 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। जबलपुर, रीवा एवं ग्वालियर में सुपरस्पेशियल्टी चिकित्सा सुविधा देने के लिए भी आवश्यक बजट राशि स्वीकृत की गई है।

इसके अलावा जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बाढ़ प्रभावित बिहार को 3 करोड़ और असम को 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाएगी। इस सहायता राशि को देने के लिए दो मंत्री पटना एवं गौहाटी जाएंगे।