सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्यप्रदेश समेत 12 उच्च न्यायालयों के लिए 68 नामों की सिफारिश की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों में खाली पदों को भरने के लिए केन्द्र सरकार को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय समेत देश के 12 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रुप में पदोन्नति के लिए 68 नामों की सिफारिश की है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के लिए केवल एक नाम की सिफारिश की गई हैं। जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए सबसे अधिक 13 अधिवक्ताओं के नाम प्रस्तावित किए गए हैं और 3 न्यायिक अधिकारियों के नाम दोहराए गए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए 10 और केरल उच्च न्यायालय के लिए 8 नाम प्रस्तावि किए गए हैं। वहीं राजस्थान (7 नाम प्रस्तावित) पंजाब और हरियाणा (4 नाम), कर्नाटक (2 नाम दोहराए गए), गुवाहाटी (5 नाम), मद्रास (4 नाम), झारखंड (5 नाम), छत्तीसगढ़ (2 नाम प्रस्तावित) और जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के लिए 4 नाम प्रस्तावित किए गए है। अनुशंसित कुल नामों में से 44 अधिवक्ता हैं और 24 न्यायिक अधिकारी हैं।

इन 68 नामों में से 12 नाम ऐसे हैं जो पहले भी भेजे गए थे, जिनमें 5 उच्च न्यायालयों के लिए 9 अधिवक्ता और 3 न्यायिक अधिकारी शामिल है। इन नामों को पहले केन्द्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा पुनर्विचार के लिए कॉलेजियम को लौटा दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर के 3 सदस्यीय कॉलेजियम ने 24 अगस्त और 1 अगस्त को हुई बैठकों में नामों को मंजूरी दी। सिफारिशों के संबंध में स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।