परिवार की मुखिया होंगी महिलाएं, सारे 'लाभ' उन्हीं को !

टीम डिजिटल, नई दिल्ली. केंद्र ने एक प्रस्ताव पर काम करना शुरू कर दिया हैं, जिसमें सभी सरकारी लाभों को केवल परिवार के किसी महिला सदस्य को स्थानांतरित करना अनिवार्य होगा. ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय के जरिए पेश किया गया है. इसके तहत केंद्रीय विभागों को जल्द ही 'लिंग-पृथक आंकड़े' उत्पन्न करने के निर्देश दिए जाएंगे. सरकार इस कदम से ये लगता है कि मानों वो देश में पुरुष के विशेषाधिकार को खत्म कर रही हैं और देश में परिवारों की मुखिया का दर्जा महिलाओं को दे रही हैं.

वित्त मंत्रालय को अन्य योजनाओं के बारे में भी सोचने का अनुरोध किया गया. जिसके लिए राजस्थान की एक योजना 'भामाशाह कार्ड योजना' का उदाहरण दिया गया. ये योजना अब तक की महिला वित्तीय सशक्तीकरण की सबसे बड़ी योजना है. योजना के तहत भामाशाह कार्ड घर के महिला प्रमुख के नाम पर उपलब्ध कराया गया है. ये कार्ड सरकार के सार्वजनिक कल्याण योजनाओं के तहत किसी भी लाभ का उपयोग करने के लिए परिवार के लिए आवश्यक है.

सरकारी नोट ने कहा गया कि ये घर में महिलाओं को बढ़ती निर्णय लेने की शक्ति देता है.दरअसल सरकार लिंग अंतर को कम करने के लिए नई व्यवस्थाएं शुरू करने जा रही हैं. जिससे वो देश में सभी महिलाओं की पहचान कर उन तक अलग-अलग योजनाओं का लाभा पहुंचाया जा सके. रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ लैंगिक समानता के बारे में नहीं है, बल्कि महिलाओं के हाथों की ताकत बढ़ाने के लिए भी हैं.