शिवराज ने तय किया नए साल का रोडमैप, मंत्रालय और कैबिनेट होगी पेपरलैस

शिवराज ने तय किया नए साल का रोडमैप, मंत्रालय और कैबिनेट होगी पेपरलैस

Bhaskar Hindi
Update: 2018-01-02 14:10 GMT
शिवराज ने तय किया नए साल का रोडमैप, मंत्रालय और कैबिनेट होगी पेपरलैस

डिजिटल डेस्क,भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को नववर्ष के अवकाश से लौटकर वल्लभ भवन में मंत्रिपरिषद सदस्यों एवं उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर नए साल का रोडमैप तय किया तथा उन्हें साल भर किए जाने वाले कामों का टास्क दिया और मंत्रियों एवं अधिकारियों से कहा कि हर माह की पांच तारीख को वे दिए गए टास्क की प्रगति की रिपोर्ट उनके सामने पेश करें।

सामान्य प्रशासन विभाग के लिएटास्क है कि वह नए साल में मंत्रालय एवं कैबिनेट को पेपरलैस करे। विधि विभाग से कहा गया है कि वह जबलपुर में नेशलन लॉ यूनिवर्सिटी की इस साल स्थापना करे तथा नई मुकदमा नीति बनाए। यह जानकारी सीएम की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को दी।

मिश्रा ने बताया कि जीएडी से कहा गया है कि वह प्रमोशन में आरक्षण का मामला न्यायालय में चलने से जिन अधिकारियों को समय पर पदोन्नति नहीं मिल पाई है और वे रिटायर भी हो गये हैं, उन्हें कैसे पदोन्नति का लाभ दिया जाए इसके लिए नीति तैयार करें। विभागीय जांच जल्द निपटें इसके लिए भी व्यवस्था बनाएं। कर्मचारियों से सीधा संवाद किया जाए। दो माह के अंदर विजन -2022 को तैयार करें।

पंचायत विभाग से कहा गया है कि वह खुले में शौच से मुक्ति डेडलाईन 2 अक्टूबर 2018 तक कैसे पूरी हो इसकी रुपरेखा बनाएं। प्रत्येक ग्राम को सड़क से जोड़ने की योजना के तहत सभी टेण्डर स्वीकृत किए जाएं तथा इसमें विधायकों के दिए गए प्रस्तावों को भी शामिल करें। अगली बारिश के पहले जलसंरचनाओं को बनाने की तैयारी शुरु करें। 

राजस्व विभाग से कहा गया है कि वह सभी शहरी एवं ग्रामीण भूमिहीनों को भू-अधिकार पत्र देने का अभियान 26 जनवरी से प्रारंभ कर 14 अप्रैल तक चलाएं। शहरी विकास विभाग से कहा गया है कि वह नर्मदा नदी किनारे के नगरों में सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए 23 जनवरी से 30 जनवरी तक काम करे। उद्यानिकी विभाग से कहा गया है कि नए साल में प्याज की खरीदी भी भावांतर योजना के तहत आए इसकी योजना तैयार करे। ऊर्जा विभाग से कहा गया है कि वह अक्टूबर तक सभी बचे गांवों का विद्युतीकरण करे।

इसी प्रकार सीएम ने खाद्य विभाग से कहा है कि वह एक हफ्ते के अंदर डीबीटी प्रणाली लागू करे। जिला मुख्यालयों में पात्र व्यक्ति को पोर्टेबिलिटी के तहत किसी भी राशन से खाद्यान्न मिल सके इसकी योजना तैयार करे। खनिज विभाग से कहा गया कि फरवरी तक वह प्रदेश में सस्ती रेत मिलने की व्यवस्था करे। स्कूल शिक्षा विभाग से कहा गया कि वह इस साल 2 अप्रैल से शिक्षा सत्र प्रारंभ करे। 12 जनवरी को भोपाल में सूर्य नमस्कार के साथ-साथ छात्र पंचायत का भी आयोजन किया जाए।

वन विभाग से कहा गया है कि वह तेन्दूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करे। श्रम विभाग को टास्क दिया गया है कि वह जून तक प्रदेश के चार महानगरों में श्रमोदय विद्यालय प्रारंभ करे। खेल विभाग से वर्ष 2020 में होने वाले ओलम्कि खेलों हेतु खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए कहा गया। नववर्ष पर प्रदेश के मंदिरों में भारी भीड़ देखते हुए पर्यटन विभाग को सौ करोड़ रुपयों से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने वाली गतिविधियां संचालित करने के लिए कहा गया। 22 जनवरी को एकात्म यात्रा के समापन पर सभी शंकराचार्यों एवं अन्य पंथों के लोगों को संस्कृति विभाग आमंत्रित करे।

कोलरस एवं मुंगावली उपचुनाव जीतेंगे
मिश्रा ने कहा कि उत्तरप्रदेश एवं गुजरात के आम चुनावों के पूर्व उन्होंने कहा था कि दोनों जगहों पर भाजपा की सरकार बनेगी तथा अब वे कह रहे हैं कि कोलारस एवं मुंगावली विधानसभा के उपचुनाव भी भाजपा ही जीतेगी।

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