सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशिक्षण में होगा बदलाव

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण पद्धति में बदलाव के लिए अध्ययन समिति का गठन किया गया है। यह समिति सरकार की वर्तमान प्रशिक्षण पद्धति में संशोधन और नए प्रशिक्षण नीति के बारे में अध्ययन कर सरकार को अपनी सिफारिश सौंपेगी। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवा) सुजाता सौनिक की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई है। सोमवार को सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार साल 2020 के कोविड महामारी की परिस्थिति में डिजिटल क्षेत्र में लगातार हो रही प्रगति पर विचार करते हुए सरकार के कामकाज में डिजिटल प्लेटफार्म का इस्तेमाल अनिवार्य है। 

 सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए केंद्र सरकार ने ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए मिशन कर्मयोगी अंतर्गत एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (आईजीओटी) प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रोद्योगिकी का इस्तेमाल करके ऑनलाइन प्रशिक्षण देने और उसके लिए प्रशिक्षण संस्था व सरकारी कार्यालयों में आवश्यक प्रणाली तथा व्यवस्था निर्माण करने के लिए प्रचलित पद्धति में सुधार आवश्यक है। सरकार की ओर से गठित समिति में आईएएस अफसरों आनंद लिमये, संजय चहांदे व विकास रस्तोगी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। जबकि उप सचिव (प्रशिक्षण) समिति के सदस्य सचिव होंगे। सरकार ने समिति से जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने को कहा है।