अब बिजली बिल काटने के पहले भेजा जाएगा वाट्सअप मैसेज, लेट बिल भरने वालों की खैर नहीं

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बिजली बिल न भरने वाले और कानून उल्लंघन की धमकी देने वालों को अब जोर का झटका लगा है। महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ने डिजिटल मोड से नोटिस देने को मान्य कर दिया है। नागपुर में विद्युत वितरण कर रही महावितरण या एसएनडीएल अब वाट्सअप और ईमेल से उपभोक्ता को बकाया बिल का भुगतान करने तथा नहीं करने की स्थिति में बिजली खंडित करने का नोटिस ईमेल या वाट्सअप मैसेज से भेजने के अधिकारी होंगे। उल्लेखनीय है कि विद्युत अधिनियम के अनुसार, बकाया चुकता न करने पर विद्युत वितरण कंपनियों को पहले उपभोक्ता को नोटिस देना आवश्यक है। इसके बाद ही विद्युत आपूर्ति खंडित की जा सकती है। बहरहाल, आयोग के इस आदेश से महावितरण व एसएनडीएल को बड़ी राहत मिली है। उल्लेखनीय है कि महावितरण के पास करीब 2 करोड़ 5 लाख उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर हैं। 

आ सकती हैं ये बाधाएं
वाट्सएप से मैसेज भेजने पर उपभोक्ता को मिलना और उसका पढ़ना तो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन इसकी वैधता साबित करने में मुश्किल होगी। यदि उपभोक्ता कानूनी लड़ाई में जाता है तो, नोटिस भेजने वाले को एविडेंस एक्ट की धारा 65 के अनुसार इसे सिद्ध करना होगा।  कई बार मोबाइल उपभोक्ता के नाम से नहीं होता। ऐसे में उपभोक्ता उसे मैसेज मिलने से इनकार कर सकता है। कई बार उपभोक्ता सिमकार्ड बदल लेते हैं। मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी वो नंबर 6 माह बाद किसी और को एलाट कर देती है। ऐसे में उपभोक्ता के नाम से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वही रहता है, लेकिन उपभोक्ता बदल जाता है। यह सिद्ध करने का भार वितरण कंपनी पर ही होगा। इसी प्रकार ईमेल से नोटिस भेजा जा सकता है, लेकिन उपभोक्ता को नोटिस मिला या नहीं इसे सिद्ध करना भी दुष्कर होता है। उल्लेखनीय है कि  बिजली बिल अदायगी के नियमों का पालन न करने वाले कई उपभोक्ता जहां दो-दो माह बिजली बिल अटका कर रखते हैं ऐसे में वाट्सअप मैसेज का वे सही मायनों में पालन करेंगे इसे लेकर संदेह उत्पन्न हो रहा है।  बिजली बिल वसूली के लिए यह नया प्रयोग कितना कारगर होगा यह तो समय ही बताएगा।