सूक्ष्म सिंचाई को लागू नहीं करने वाले चीनी कारखानों पर गिरेगी गाज : सीएम फडणवीस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गन्ना फसल बुवाई क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाने संबंधी योजना को चीनी कारखानों और बैंकों को प्रभावी रूप से लागू करने का निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई योजना को लागू नहीं करने वाले चीनी कारखानों की बिजली खरीदी करारनामों को रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना को लागू न करने वाली बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री ने राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में समीक्षा बैठक की। इस मौके पर प्रदेश के सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने साखर (चीनी) आयुक्त कार्यालय को हर दिन चीनी कारखानों और बैंकों से रिपोर्ट लेने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई योजना को और प्रभावी रूप से लागू करने की जरूरत है। इस योजना के लिए अहमदनगर, सांगली, सोलापुर, पुणे समेत अन्य जिला बैंकों को राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों और चीनी कारखानों ने कर्ज के लिए आवेदन किया है। उनके प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी प्रदान की जाएं।

...इसलिए बेची जाएगी वस्त्रोद्योग महामंडल की जमीन
सरकार ने वस्त्रोद्योग विभाग को बिजली अनुदान के लिए 370 करोड़ देने का फैसला किया है। अनुदान की राशि जुटाने के लिए महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडल की जमीन बेची जाएगी। जमीन बेचने से मिलने वाली राशि को सरकार वस्त्रोद्योग विभाग को उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिसंबर महीने तक वस्त्रोद्योग विभाग को यह निधि देने का निर्देश दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में नई वस्त्रोद्योग नीति की समीक्षा बैठक की। इसमें प्रदेश के वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वस्त्रोद्योग विभाग सर्वाधिक रोजगार पैदा करता है। उन्होंने कहा कि राज्य में वस्त्रोद्योग बढ़ोतरी के लिए बिजली की समस्या आती थी। वस्त्रोद्योग व्यवसाय को मजबूत करने के लिए अनुदान दिया जाता है। बिजली अनुदान की राशि मंजूर किए जाने से राज्य में बंद होने वाले वस्त्रोद्योग फिर से शुरू हो सकेंगे। इससे बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

गोंदिया में तूफानी हवाओं से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 19 लाख की मदद
सरकार ने गोंदिया में साल 2016 में तूफानी हवाओं के कारण प्रभावित हुए घरों के लिए मदद करने का फैसला किया है। सरकार ने गोंदिया और तिरोडा तहसील में 21 मई 2016 के तूफानी हवाओं से क्षतिग्रस्त हुए 535 घरों के लिए 19 लाख 23 हजार 600 रुपए मंजूर किया है। गुरुवार को राजस्व विभा ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके अनुसार गोंदिया तहसील में आपदा प्रभावित  आंशिक रूप से कच्चे 362 और अतिक्रमण करके बनाए गए 54 घरों के अलावा आंशिक रूप से पक्के 61 घरों के लिए 16 लाख 48 हजार 400 रुपए की निधि मंजूर की गई है। जबकि तिरोडा तहसील में आंशिक रूप से कच्चे 86 घरों के लिए 2 लाख 75 हजार 200 रुपए की सहायता दी जाएगी। क्षतिग्रस्त घरों की नुकसान भरपाई की राशि आपदा प्रभावितों के बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने जिलाधिकारी को पंचनामा रिपोर्ट के अनुसार मदद देने का निर्देश दिया है।