सूखा निवारण समिति में शामिल हो आत्महत्या ग्रस्त परिवारों की महिलाएं : नीलम गोऱ्हे

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधान परिषद में शिवसेना की सदस्य नीलम गोऱ्हे ने राज्य की सूखा निवारण समितियों में आत्महत्याग्रस्त किसान परिवार की महिलाओं को शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं को शामिल किए जाने से सूखा निवारण समितियों में सूखे से निपटने के लिए ठोस उपाय हो सकेगा। मंगलवार को सदन में गोऱ्हे ने औचित्य के मुद्दा के जरिए यह मांग की। उन्होंने कहा कि महिला किसान अधिकार मंच के माध्यम से किसान आत्महत्या ग्रस्त परिवार की महिलाएं धरने के लिए मुंबई आई हुई हैं।

गोऱ्हे ने कहा कि महिलाओं के प्रतिनिधिमंडल से प्रदेश के राजस्व व कृषि मंत्री चंद्रकांत पाटील को मुलाकात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, अनाज, पानी और रोजगार के लिए सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। इसके साथ ही पेंशन योजना की राशि दोगुनी करनी चाहिए। गोऱ्हे ने कहा कि किसान आत्महत्या ग्रस्त परिवार के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए। बिना किसी आवेदन के स्वतंत्र कार्ड देकर उन्हें प्राथमिकता समूह में शामिल किया जाना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में सभी सेवाएं मुफ्त में मिलनी चाहिए।

अधिवेशन से पहले होगी अनुदान के लिए पात्र जूनियर कालेजों की घोषणा : तावडे

उधर प्रदेश के 1345 जूनियर कॉलेजों में से अनुदान के लिए पात्र जूनियर कॉलेजों की सूची की घोषणा विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन खत्म होने से पहले कर दी जाएगी। विधान परिषद में प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री विनोद तावडे ने यह ऐलान किया। मंगलवार को सदन में राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य विक्रम काले ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए जूनियर कॉलेजों को अनुदान देने समेत शिक्षकों से जुड़ा मुद्दा सदन में उठाया था। काले ने कहा कि जूनियर कॉलेजों के शिक्षक आजाद मैदान पर अनशन पर बैठे हैं।

चार शिक्षकों की हालत गंभीर होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके जवाब में तावडे ने कहा कि 1345 जूनियर कॉलेजों का मूल्यांकन करके जो मान्यता प्राप्त कॉलेज होंगे उनको अनुदान देने के लिए सूची शीतकालीन सत्र के समाप्त होने से पहले घोषित कर दी जाएगी।

शिक्षामंत्री तावडे ने कहा कि राज्य के जिन स्कूलों को 20 प्रतिशत का अनुदान मिल रहा है, उनका अनुदान बढ़ाने के संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के साथ बैठक होगी। इसके बाद फैसले की घोषणा की जाएगी। इसके अलावा साल 2012-13 में स्कूलों की मंजूर कक्षाओं को अनुदान के लिए उचित निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस सदस्य काले ने ‘दैनिक भास्कर’ को  बताया कि अनुदान के लिए पात्र कॉलेजों की सूची घोषित होने के बाद सरकार की तरफ से शासनादेश जारी किया जाएगा। जिसमें उल्लेख होगा कि कौन-कौन से कॉलेज अनुदान के लिए पात्र हैं। इसके बाद हमें इन कॉलेजों को अनुदान दिलाने के लिए बजट में निधि का प्रावधान करने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। क्योंकि यह सरकार आसानी से अनुदान नहीं देने वाली है।