Bhopal News: दुबई पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा - 'निवेश आकर्षित करना ही नहीं, भरोसेमंद साझेदारी स्थापित करना लक्ष्य है'
- एआईएम कांग्रेस 2026 में उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का करेंगे नेतृत्व
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 के लिए वैश्विक निवेशकों को आमंत्रित भी करेंगे।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को संयुक्त अरब अमीरात (दुबई) पहुंच गए। वे यहां 9 सितंबर तक रहेंगे। उनके नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल एआईएम कांग्रेस-2026 में सहभागिता करेगा। मुख्यमंत्री की यह यात्रा मप्र के वैश्विक निवेश संपर्कों को सुदृढ़ करने, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के समक्ष राज्य की आर्थिक एवं औद्योगिक क्षमताओं को प्रस्तुत करने और नई निवेश साझेदारियों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होने वाली एआईएम कांग्रेस-2026 में मप्र की निवेश क्षमता, औद्योगिक आधार और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध निवेश अवसरों को वैश्विक उद्योग जगत के सामने पेश करेंगे। यात्रा के दौरान ‘इन्वेस्ट मध्यप्रदेश' विषय पर विशेष सत्र भी होगा, जिसमें वे मप्र के निवेश-अनुकूल वातावरण और औद्योगिक विकास की संभावनाओं के बारे में बताएंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दुबई यात्रा मप्र और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक एवं औद्योगिक सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वैश्विक निवेशकों और उद्योग समूहों के साथ होने वाली बैठकें प्रदेश में नए निवेश और रोजगार के अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जनवरी 2027 में भोपाल में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क एवं सहभागिता को बढ़ावा देना भी है। यात्रा में संयुक्त अरब अमीरात सरकार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 में पार्टनर कंट्री के रूप में आमंत्रित करने के प्रयास किए जाएंगे।
आज 'इन्वेस्ट मध्यप्रदेश' : 'इंटरएक्टिव सेशन' के माध्यम से चुनिंदा वैश्विक निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद होगा। इसमें मप्र की औद्योगिक नीतियों, निवेश-अनुकूल वातावरण और विभिन्न उभरते क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों को प्रमुखता से बताया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मप्र सरकार का लक्ष्य केवल निवेश आकर्षित करना ही नहीं, बल्कि निवेशकों के साथ दीर्घकालिक और भरोसेमंद साझेदारी स्थापित करना है। प्रदेश में निवेश के माध्यम से उद्योगों के विस्तार, रोजगार सृजन और समावेशी आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है।
