एमपी चुनाव 2023: कांग्रेस ने सीएम शिवराज को बताया रेडियो गप्पिस्तान, बोले- स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा से भी ज्यादा मिलेगा प्रदेश के किसानों को समर्थन मूल्य
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मप्र विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को कांग्रेस ने दावा किया है कि किसानों को मिलने वाले समर्थन मूल्य का सच मौजूदा सरकार ने छिपाया है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर राज्य के किसानों को स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा से भी अधिक समर्थन मूल्य दिया जाएगा। कांग्रेस के मप्र प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मप्र का मुख्यमंत्री रेडियो गप्पीस्तान है, झूठ ही भाजपा की पहचान है।
उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि समर्थन मूल्य मध्य प्रदेश के किसान की लागत से कहीं कम है, भाजपा सरकार ने इसे छिपाए रखा है। हाल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने रबी फसल सीजन 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की। जबकि राज्य सरकार ने प्रदेश में रबी फसलों को पैदा करने की किसान की लागत को इससे कहीं ज्यादा बताया। यह बात केंद्रीय कृषि मूल्य एवं लागत आयोग को लिखकर राज्य सरकार ने दी।
कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा
यही नहीं, भाजपा शसित दोनों पड़ोसी राज्यों, महाराष्ट्र व गुजरात ने भी किसानों की रबी फसल की लागत घोषित समर्थन मूल्य से अधिक बताई। उन्होंने कहा कि 2016 में मोदी ने सीहोर में किसानों से लागत व 50त्न देने का वादा भी झूठा निकला। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल समर्थन मूल्य पर खरीदी ही नही गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पूर्व में शुरु की गई भावांतर योजना भी असफल हो गई। भाजपा सरकार ने किसान कल्याण विभाग को किसान दुर्दशा विभाग बना दिया। अप्रैल से सितम्बर 2023 तक कृषि विभाग की 23 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में से 19 योजनाओं में एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया।
जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना, स्वाईल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान जैसी योजना में खर्च नहीं होने से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। राज्य में भाजपा के 18 साल के शासन काल में 20,489 किसानों ने आत्महत्या की है। सुरजेवाला ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों को स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा से भी अधिक समर्थन मूल्य देगी। कांग्रेस ने वचन दिया है कि वे मप्र के किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 2,600 रू. प्रति क्विंटल देंगे तथा धान का समर्थन मूल्य 2,500 रू. प्रति क्विंटल। इसे 3,000 रू. भी किया जाएगा। यह सौगात स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से भी अधिक है, जो किसानों के लिए खुशहाली का प्रतिक बनेगी।
